(मुंबई)
यासंदर्भात २२ जानेवारी रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली जाणार असून, नागरिकांना आपल्या अर्जाची स्थिती सहज तपासता येईल.
समस्यांचे निराकरण जलद गतीने होण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल. वेळ आणि आर्थिक खर्चात बचत होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली आहे. या कक्षात सादर झालेल्या अर्जाचा पाठपुरावा करण्यासाठी रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक मंत्रालयात येत असतात. या निर्णयामुळे नागरिकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या प्रकरणांची माहिती त्यांच्याच जिल्ह्यात उपलब्ध होणार आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्यातील तसेच देशातील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने सहाय्यता देणे, हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उद्दिष्ट आहे. पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात अशा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठीही या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे कामकाज अधिक सुलभ व पेपरलेस करण्यात येत आहे. महागड्या वैद्यकीय उपचारांसाठी गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना आर्थिक मदत मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस करण्यात येणार असून या प्रक्रियेसाठी मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याकरिता लवकरच स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ व खर्च टाळता येणार आहे.
