(रत्नागिरी)
शहरालगत असणाऱ्या मिरकरवाडा बंदरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेसंदर्भात झालेल्या कारवाईबाबत येथील शेडधारक पोकोबा यांनी आक्षेप घेत दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. या दाव्यानंतर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स काढला आहे. या दाव्यावर पुढील सुनावणी दि. १८ फेब्रुवारीला होणार आहे.
मिरकरवाडा बंदर परिसरातील अनधिकृत बांधकामे मत्स्य व्यवसाय विभागाने जेसीबीच्या मदतीने जमीनदोस्त केली आहेत. या कारवाईपूर्वी जी नोटीस बजावण्यात आली आणि त्यानंतर झालेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे शेडधारक पोकोबा यांनी म्हटले आहे. अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन न्यायालयात दावा दाखल केल्याची कल्पना देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत आपल्या शेडवर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी विनंती त्यांनी केली होती.
मात्र, आपण दिलेल्या पत्राकडे मत्स्य विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे पोकोबा यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर नोटीस बजावण्यापासून झालेली अतिक्रमण हटाव मोहिमेपर्यंतची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर न्यायालयाने मत्स्य व्यवसाय विभागाला पर्यायी जागा देण्याची सूचना केली आहे. आता मत्स्य विभाग कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
