(दापोली)
तालुक्यातील अडखळ ग्रामपंचायत सरपंच अपात्रता प्रकरणी दाखल झालेल्या अपिलावर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. ग्रामविकास मंत्रालय आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दालनात झालेल्या या सुनावणीला कोकण आयुक्तांनी अपात्र ठरवलेले सरपंच रवींद्र घाग, ज्यांच्या आंदोलनामुळे ही कारवाई झाली ते उपसरपंच व इतर चार सदस्यांसह ग्रामपंचायत व पंचायत समितीचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यामुळे आता कोकण आयुक्तांनी दोषी ठरवून अपात्र केलेल्या सरपंच रवींद्र घाग यांच्याबाबत ग्रामविकास मंत्रालय कोणता निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
सरपंच रवींद्र घाग यांच्या नियमबाह्य कारभाराबाबत तक्रारी झाल्या होत्या. उपसरपंचांसह अडखळ ग्रामपंचायतीच्या चार सदस्यांनी सरपंचांच्या भ्रष्टाचारासह नियमबाह्य कारभाराची दापोली पोलिस स्थानकात तीन वर्षांपूर्वी तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार चौकशी करून अहवाल देण्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना कळवण्यात आले होते. ही चौकशी अनेक महिने रेंगाळत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर उपसरपंचांनी स्वातंत्र्यदिनी व प्रजासत्ताकदिनी उपोषण केले. त्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांकडून चौकशीचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला. तिथून हा चौकशी अहवाल कोकण आयुक्तांकडे जाण्यासाठी उपसरपंचांना पाठपुरावा करावा लागला.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल पडताळून कोकण आयुक्तांकडे पाठवला आहहे. कोकण आयुक्तांनी २१ जानेवारी रोजी सरपंच रवींद्र घाग यांना दोषी ठरवत अपात्र ठरवल्याचा निर्णय दिला. हा निर्णय दि.२७जानेवारी रोजी पंचायत समितीकडून उपसरपंचांना मिळाला. तोपर्यंत अपात्र ठरवलेल्या सरपंचांनी प्रजासत्ताक दिनाचा ध्वज फडकावला. कोकण आयुक्तांनी अपात्र ठरवल्याच्या निर्णयाला रवींद्र घाग यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाकडे अपील करून आव्हान दिले. यासंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली.
