(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सध्या रस्ते मंजूर, साकव मंजूर, सरक्षण भिंती मंजूर, हे काम मंजूर ते काम मंजूर व त्यांची उदघाट्ने करणे, नारळ वाढवणे अशा कारभाराचा सिलसिला सुरू आहे. एक नव्हे, शेकडो नव्हे, हजारो योजना आल्या आहेत. रोज अनेक जीआर निघत आहेत, परंतु एका हाताने द्यायचे अन् दुसऱ्या हाताने दिलेल्या पेक्षा दुपटीने काढून घ्यायचे असा काहीसा प्रकार शासनाचा सुरु असल्याच्या प्रतिक्रियांना चांगलेच पेव फुटले असून सोशल मीडियावरही प्रतिक्रियांना एकप्रकारे उधाण आले आहे.
काही महिन्यापूर्वी लाडकी बहीण योजना सुरु करून लाडकी बहिणींच्या बँक खात्यात महिना 1500 रुपये जमा सुद्धा होऊ लागले. एकीकडे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा केले जात आहेत, त्याच बहिणींच्या खऱ्या भावाकडून मात्र काही हजार काढून घेतले जात आहेत. आतापर्यंत नोटरीचा साधा बॉन्ड १०० रुपयांना मिळत होता. आता तो ५०० रुपयांना घ्यावा लागणार आहे. यामुळे बहिणीला दिलेले पैसे भावाकडून वसूल करून घेत असल्याच्या प्रतिक्रिया समाज माध्यमातून व्यक्त होत आहेत.
विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आल्याने राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे. राबवलेल्या चांगल्या योजनांचे स्वागतच आहे. मात्र हा देखावा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीच आहे की काय? अशी शंकाच नव्हे तर खुलेआम चर्चा सुरू आहे. या योजनांमधून सर्वांचे भले होत असेल तर लोकांना समाधान वाटले असते. मात्र सरकारने विकासकामाला ठेंगा दाखवत लाडक्या बहिणी व इतर योजनांसाठी दिलेल्या पैशांची एकप्रकारे वसुली सुरू केली आहे की काय? असा यक्ष प्रश्न सुद्धा रंगतदार चर्चेतून उपस्थित करतानाच हा एका हाताने देऊन दुसऱ्या हाताने वसूल करण्यात धंदा राज्य सरकार करत आहे की काय? अशा विविध चर्चेला पेव फुटले आहे.
लाडक्या बहिणीची योजना सुरू करून महिलांना खुश करण्यात आले, परंतू शेतीमालाला भाव नाही, बेरोजगारी वाढली आहे, महागाई भडकली आहे. नोकरी मिळालीच तर ती ठेकेदारांना पोसण्यासाठी असते. दर्जेदार शिक्षण दुर्मिळ झाले आहे, आरोग्य सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे, सर्वसामान्य नागरिक महागाईच्या खाईत आहेत, जीवनावश्यक अनेक गोष्टीसाठी नागरिक झगडत आहेत. पण राज्य सरकार याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करून मतदारांना तात्पुरते खुश करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करून महिलांना खूश केले खरे, पण लाडक्या भावाचा खिसा मात्र कापला जात आहे. यापूर्वी नोटरी अथवा विविध कामासाठी १०० रुपयांचा बॉड मिळत होता. तो आता बंद करण्यात आला असून लहान – मोठे काम असले तरी ५०० रुपयांचा बाँड भावांना घ्यावा लागणार आहे. यातून सरकार बहिणीला दिलेले भावाकडून कैकपटीने वसूल करत आहे. याचा फटका आता सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना बसणार की काय? असे तर्कवितर्कही सुरु आहेत.
बॉन्डच्या किमती ५०० टक्क्यांनी वाढल्याने नाराजीही वाढली
विविध कामांसाठी अनेक सर्वसामान्य लोक रोज लाखो रुपयांच्या बाँडची खरेदी करत असतात. यापूर्वी नोटरी अथवा इतर लहान मोठ्या कामासाठी अवघ्या १०० रुपयांचा बाँड मिळत होता. लाडकी बहीण व इतर अनेक योजना राबवल्यानंतर या बाँडची किंमत ५०० टक्के वाढ करून ५०० एवढी करण्यात आली आहे. हा प्रकार म्हणजे लाडक्या बहिणींना दिलेले पैसे भावाकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न असल्याच्या बोलक्या प्रतिक्रिया लोक व्यक्त करत आहेत. समाज माध्यमात याची जोरदार चर्चा असून लाडक्या बहिणीतून कमावले अन् भावांना नाराज करून गमावले, अशी गत विद्यमान सरकारची होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठीच्या खर्चामुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट
कर्जाच्या वाढत्या बोजामुळे तिजोरीत होत असलेला खडखडाट आणि निवडणुकांवर डोळा ठेवून ‘लाडकी बहीण’ व अन्य खिरापत वाटणार्‍या योजनेसाठी करण्यात येत असलेल्या खर्चामुळे निधीच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने निधी मिळविण्याचे व पर्यायी उत्पन्नाचे मार्ग शोधणे सुरू केले आहे. एकीकडे मुद्रांक शुल्काच्या नियमात बदल करून २ हजार कोटींचा महसूल मिळविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, दुसरीकडे १ लाख कोटीहून अधिकचे कर्ज उभारण्याचे प्रयत्न सरकारतर्फे केले जात आहेत.
