(नवी दिल्ली)
सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणा-या आरोपींना नुकसानभरपाई दिल्यानंतरच जामीन देण्यात यावा, अशी शिफारस कायदा आयोगाने केली आहे. कायदा आयोगाने सध्याच्या कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या प्रस्तावित सुधारणांसह कायदा आयोजाने सरकारला राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक ठिकाणी वारंवार होणारी आंदोलने आणि निदर्शकांवर कारवाईच्या तरतुदीत बदल करण्याची शिफारस केली आहे.
कायदा सुचविलेल्या बदलांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस झाल्यास त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तांच्या झालेल्या नुकसानीच्या बाजार मूल्याच्या बरोबरीची रक्कम भरीव दंड आकारण्याची शिफारसही आहे. कायदा आयोगाने म्हटले आहे की, गुन्हेगारांना जामीन मिळविण्याची अट म्हणून त्यांनी नुकसान केलेल्या सार्वजनिक मालमत्तेची अंदाजे किंमत जमा करणे, भविष्यात अशा कृतीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रतिबंधक ठरेल.
सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणा-या आरोपींना झालेल्या नुकसानाएवढी रक्कम जमा केल्यानंतरच जामीन द्यावा, अशी शिफारस विधी आयोगाने आपल्या अहवालात केली आहे. सेवानिवृत्त न्यायाधीश रुतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील कायदा समितीने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणा-यांना जामिनाच्या कडक तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत. विधी आयोगाने सुचवले आहे की, जाणीवपूर्वक निषेध करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणे, सार्वजनिक ठिकाणे आणि रस्ते दीर्घकाळ रोखणे या विरोधात सर्वसमावेशक कायदा बनवावा.
कायदा आयोगाने आपल्या शिफारशीत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांत दोषी ठरविण्याची आणि शिक्षेची भीती गुन्हेगारांना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यापासून रोखण्यासाठी प्रभावी ठरू शकत नाही. अशा गुन्हेगारांकडून जामिनाची अट म्हणून झालेल्या नुकसानाएवढी भरपाई वसूल करण्याची तरतूद केल्यास सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळता येईल. सध्याच्या कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले तर त्याला ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होण्याची तरतूद आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी दीर्घ काळासाठी अडथळा आणण्यासाठी एक नवीन सर्वसमावेशक कायदा बनवण्यात यावा किंवा त्यासंबंधीची विशिष्ट तरतूद भारतीय दंड संहिता किंवा भारतीय न्यायिक संहितेत दुरुस्तीद्वारे आणली जावी. विधी आयोगाने शिफारसीद्वारे सरकारला सांगितले आहे की, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांत दोषी ठरविण्याची आणि शिक्षेची धमकी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी एक प्रतिबंधात्मक पाऊल ठरेल.
१९८४ च्या कायद्यात बदल करून जामिनाच्या अटी कठोर करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आयोगाने म्हटले आहे की, कोणत्याही संघटनेने पुकारलेली निदर्शने, संप किंवा बंदमुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले तर अशा संघटनेचे पदाधिकारी या कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा करण्यासाठी चिथावणी देण्याच्या गुन्ह्यासाठी दोषी असतील, असेही म्हटले आहे.
