(संगमेश्वर / मकरंद सुर्वे)
तालुक्यातील फुणगूस ग्रामपंचायत हद्दीतील घर क्रमांक 333/ अ ,ब क, हे आहे. घरासंदर्भामध्ये कागदपत्रांची माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून मागणी केली असता कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, असे ग्रामपंचायतीने लेखी स्वरूपात दिले आहे. तसेच ग्रामपंचायत अधिनियमनुसार जमीन मालक म्हणून त्यांना कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. ज्यावेळी घर बांधण्यात आले त्यावेळी कोणतीही ग्रामपंचायतची परवानगी किंवा तत्सम अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्यात आलेली नाही, यासोबत ग्रामपंचायत अधिनियमनुसार रीतसर कोणतीही परवानगी घेऊन काम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्या घरावर परवाना न घेता अनधिकृत बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवून कारवाई करणे अपेक्षित आवश्यक असतानाही ग्रामपंचायत कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. या सर्व ग्रामपंचायत कारभारावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून अर्जदाराने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
या प्रकरणासंदर्भात अर्जदार हे जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभाग येथे जाऊन चौकशी केली. घराला परमिशन घेतलेली नसेल तर अनधिकृत शेरा ठेवणे बंधनकारक आहे, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच पंचायत समितीमध्येही यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी हीच भूमिका घेतली होती. परंतु पंचायत समितीने पत्र देऊन दोन महिने उलटले मात्र ग्रामसेवकांकडून अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
ग्रामसेवक अशोक तानाजी भुते यांच्याकडून अधिकृत शेरा देणार नाही तुम्हाला काय करायचे ते करा अशी उडवा उडवीचे उत्तरे देण्यात आली आहेत. दिनांक 3 सप्टेंबर 2024 रोजी ग्रामसभेमध्ये तो प्रश्न उपस्थित केल्यावर अनधिकृत शेरा देणार नाही. तुला काय करायचे ते कर अशी उत्तरे ग्रामसेवकाकडून देण्यात आली. ही भाषा प्रशासकीय अधिकाऱ्याला अशोभनीय आहे. मुळात दिनांक 18 मार्च 2024 रोजी अर्ज हा गटविकास अधिकारी व. सरपंच, ग्रामसेवक यांना कॉमन देण्यात आला होता परंतु ग्रामसेवकांनी कोणतीही कारवाई किंवा लेखी उत्तर सदर अर्जाचे दिलेले नाही. ग्रामपंचायतचा कारभार हा ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार केला जातो. इथे तसे दिसून आलेले घराचे बांधकाम करताना घर मालकांनी लेखी परवानगी घेणे गरजेचे असतानाही त्या संदर्भातील कोणतेही कागदपत्रे ग्रामपंचायतमध्ये उपलब्ध नाहीत. म्हणजे घर मालकांनी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही हे सिद्ध होत आहे. जमीन तक्रारदार यांच्या मालकीची असल्यामुळे तक्रारदारांनी त्यांना कधीही परवानगी दिली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे रीतसर परवानगी मिळू शकत नाही हेही सत्य आहे. यापूर्वी देखील लेखी पत्रांनी कागदपत्राची मागणी केली होती मात्र माहिती त्यांच्याकडून उपलब्ध झालेली नाही. शेवटी आरटीआय मारायची वेळ माझ्यावर आली आरटीआय अतंर्गत अंतर्गत कागदपत्र देण्यात आली. ती ही पहिल्या अपील केल्यानंतर देण्यात आली हे ग्रामसेवक व ग्रामपंचायतीचे अपयश म्हणावे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. असा मनमानी कारभार सध्या ग्रामपंचायत मध्ये चालू असून ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून अशोक सखाराम भोसले हे कार्यरत आहेत. त्यामुळे ग्रामसेवक त्यांची बाजू घेत असल्याचे म्हणणे तक्रारदार यांचे आहे.
ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये कोणते घराची बांधकाम झालेले असेल तर त्याची पाहणी करताना किंवा आकारणी करताना तसेच फेरअकारणी ते घर अनधिकृत असल्याचे दिसून आल्यास त्या घरावरती अनधिकृत सेरा असेसमेंट ठेवण्याची कार्यपद्धती ग्रामपंचायतची आहे. तर मग ग्रामसेवकांनी अनधिकृत शेरा का ठेवला नाही हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 2007 मध्ये घराचे बांधकाम करण्यात आले तर कर आकारणी करताना अनधिकृत शेरा त्यावर ठेवणे गरजेचे होते परंतु तेही ग्रामपंचायत इकडून करण्यात आलेले नाही. इथे प्रश्न उपस्थित होतो की ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कारवाई का करण्यात आली नाही याचाही लेखी खुलासा ग्रामपंचायत व ग्रामसेवकांनी करावा . ग्रामसेवकाच्या कार्यपद्धतीनुसार एखादी गोष्ट अनधिकृत पद्धतीने बांधकाम झालेले असेल तर त्याची शहानिशा करून अनधिकृत शेरा सेवकांना ठेवता येतो अशी पद्धत रूढ आहे तर मग ग्रामसेवक अन अधिकृत शेरा ठेवण्यासाठी टाळाटाळ का करतात हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सुरुवातीला ग्रामसेवक हे मोजणी झाल्याशिवाय आम्ही काही करू शकत नाही असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार आम्ही मोजणीचा नकाशाही त्यांना सादर केलेला आहे असे असताना आज रोजी प्रत्येक वेळेला ग्रामसेवक हे कारवाई करायला टाळाटाळ करत आहेत याच्यातून असे स्पष्ट दिसून येते की ग्रामसेवक हे समोरच्यांची बाजूने काम करत आहे हे स्पष्ट आहे.
कागदपत्राची पाहणी करून त्याच दिवशी अनधिकृत देतो असे सांगूनही कोणती कारवाई नाही…
या विषयासंदर्भात सरपंच अशोक पांचाळ यांच्याकडे अर्जदार वारंवार पाठपुरावा करत आहेत. सरपंच यांच्या म्हणण्यानुसार ते घर हे तुमच्या जागेत आहे मान्य आहे. कागदपत्राची मागणी करून कागदपत्र उपलब्ध नसल्यास 3 सप्टेंबर रोजीच्या ग्रामसभेमध्ये मी अनधिकृत शेरा ठेवून देतो असे सांगितले होते. परंतु तीन तारखेच्या मीटिंगमध्ये कोणताही याबाबतचा विषय घेण्यात आला नाही. गटविकास अधिकारी यांच्याकडील पत्र दिनांक 22 जुलै 2024 रोजीचे आहे. एक महिना तेरा दिवस उलटले आहेत. तरीही गटविकास अधिकाऱ्यांच्या पत्राला जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे.
संबधिताकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत,जमीन स्वतःची नाही, कोणत्या परवानग्या घेतल्या नाहीत या सर्व बाबी असतानाही अनधिकृत शेरा ग्रामपंचायत का ठेवू शकत नाही. असा ही सवाल उपस्थित होत आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमांचे पालन न करता आपल्याच मनमानी पद्धतीने ग्रामसेवक वागत असल्याचे दिसून येत आहे. या विषयांमध्ये सरपंच हे कायद्याला धरून काम करतात परंतु ग्रामसेवक त्यांना सहकार्य करत नाही असे ही म्हटले जात आहे. सरपंच सदस्य व ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामसेवकाची नेमणूक ही कायदेशीर गोष्टी पटवून देण्यासाठी असते. इथे तर ग्रामसेवक थेट कायद्याला आव्हान दिल्यासारखे वागत आहे.
सखोल चौकशी करून ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाई करावी …
फुणगूस ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक अशोक तानाजी भुते यांनी सदर विषयांमध्ये कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमाचा उल्लंघन केले आहे. या विषयांमध्ये घर क्रमांक 333 /अ ,ब, क मध्ये कारवाई करण्यास जाणून-बुजून उशीर करण्यात आलेला आहे. अनधिकृत घर बांधकाम करणाऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका ग्रामसेवकाची इथे दिसून येत आहे. तसेच ग्रामपंचायत सरपंच यांचीही दिशाभूल ते करत आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही ग्रामसेवक हे कधीही समाधानकारक उत्तर देत नाहीत. मध्यंतरी काळामध्ये कागदपत्राचे मागणी केलेली असताना पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट करीन असेही त्यांनी सांगितले होते. अर्जदारांनी दिलेला अर्ज आणि त्यावर कागदपत्राची मागणी करणे हा गुन्हा केला आहे का? याचा खुलासा होणे फार गरजेचे आहे. सदर विषयाची माहिती अधिकारची अपील मध्ये स्पष्टपणे माहिती मी दिलेली आहे. वारंवार दीपक भोसले व त्यांच्या कुटुंबियांचा अपमान हा ग्रामसेवक यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे. तरी सदर विषयाचे गांभीर्याने विचार करून सखोल चौकशी करून ग्रामसेवक यांच्यावरती शिस्त भंग कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात पंचायत समिती देवरुखचे गटविकास अधिकारी चौगुले यांच्याकडे केली आहे.
ग्रामपंचायतच्या कारभाराविरोधात भोसले कुटुंबिय आमरण उपोषण करणार….
ग्रामपंचायत हे प्रीतम भोसले कुटुंबावर अन्याय करत आहे. कोणतीही कायदेशीर बाबीतने घर बांधलेले नसताना, कोणतीही परमिशन घेतलेली नसताना, साधा अनधिकृत शेरा ठेवण्याचे कामही ग्रामपंचायत करत नाही ही बाब चिंताजनक आहे. दिलेल्या अर्जावर कारवाई करून अनधिकृत शेरा असेसमेंटवर न लावल्यास होणाऱ्या अन्याया विरुद्ध जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण दिनांक आज 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी भोसले कुटुंबीय करणार आहे. असे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांच्याकडे दिलेल्या पत्राद्वारे प्रीतम भोसले यांनी कळवले आहे.
