(मुंबई)
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याने शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा यांसारख्या योजना बंद करण्याचा विचार सरकार पातळीवर सुरू असल्याचे वृत्त आहे. विशेषतः लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार हलका करण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षापासून या दोन्ही योजना बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ९० हजार कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार आहे. याशिवाय, विविध लोकप्रिय योजनांचाही ताण असल्याने राज्य शासनासमोर तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांची तूट उभी असून, आर्थिक गाडा सावरण्यासाठी किमान एक लाख कोटींपर्यंतची तूट भरून काढण्याचे आव्हान अर्थ खात्यासमोर आहे. त्यातच, विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेची रक्कम पंधराशे रूपयांवरून २१०० करण्याचे आव्हान बाकीच आहे. ही वचनपूर्ती न केल्यास विरोधकांकडून त्याचे राजकीय भांडवल केले जाण्याचा धोका असल्याने लाडक्या बहिणींसाठी गरिबांच्या शिवभोजन थाळी, आनंदाचा शिधा अशा योजना बंद करता येतील का, याची चाचपणी अर्थ खात्याकडून केली जात आहे.
अलीकडेच अर्थ खात्याने या संदर्भात आढावा बैठकाही घेतल्या. पुढील महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. येत्या अर्थसंकल्पात या योजनांसाठी कोणतीच आर्थिक तरतूद न केल्यास त्या आपोआपच बंद होतील, अशीही शक्यता वर्तविली जात आहे.
महाविकास आघाडीच्या काळात सुरू झाली योजना राज्यातील गरीब आणि गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी, महाविकास आघाडीच्या काळात शिवभोजन योजना 26 जानेवारी 2020 पासून सुरू केली. शिवभोजन थाळीमध्ये 2 चपात्या, 1 वाटी भाजी, 1 वाटी वरण आणि 1 मूद भाताचा समावेश आहे. शिवभोजन योजना कार्यान्वित करण्यासाठी शिवभोजन ॲप्लिकेशन विकसित करण्यात आलं आहे. त्याचा वापर करुनच शिवभोजन थाळी वितरीत करण्यात येते. शिवभोजन थाळी वितरीत करण्यापूर्वी लाभार्थ्याचं नाव आणि फोटो घेणं बंधनकारक आहे. सद्यस्थितीत शासनाला शिवभोजन थाळी योजना चालवण्यासाठी वार्षिक 267 कोटी रुपये खर्च येत असून रोज 2 लाख गरजू नागरिकांना थाळीचे 10 रुपये दराने वाटप केले जाते. दरम्यान, राज्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांचा सहानुभूतीपूर्वक पुनर्विचार करून शिवभोजन थाळी ही योजना पूर्ववत सुरू ठेवावी अशी मागणी, छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
