(मुंबई)
जन्मदात्री आईसाठी पुरेसा वेळ देणे, तिला पैसे पुरवणे अशाप्रकारे पती जर त्याचे कर्तव्य निभावत असेल तर त्याच्या या कृत्यातून पत्नीचा छळ झाल्याचे म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सत्र न्यायालयाने दिला. पतीविरोधात घरगुती हिंसाचाराचा आरोप करणा-या पत्नीला न्या. आशिष अयाचित यांनी हा निर्वाळा देताना खडेबोल सुनावत पोटगीसाठीचा दावा फेटाळून लावला.
मंत्रालयात काम करणा-या महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या पतीने सप्टेंबर १९९३ ते डिसेंबर २००४ या कालावधीत परदेशात काम केले. तेथील नोकरी सोडल्यानंतर त्याने आईची भेट घेतली आणि तिला पैसे दिले. तसेच पतीने आईच्या मानसिक आजाराची वस्तुस्थिती लपवून ठेवली आणि माझी फसवणूक केली. त्याचबरोबर सासू व पती वारंवार भांडण करून माझा छळ करतात, असा दावा महिलेने केला.
तिच्या या आरोपांचे सासरच्यांनी खंडन केले. किंबहुना, पत्नीच क्रूरतेने वागत असल्याचा दावा करीत पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यावर दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरुवातीला महिलेला दरमहा ३ हजारांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली. त्या निर्णयाला आव्हान देत महिलेने दिंडोशी सत्र न्यायालयात अपिल दाखल केले.
सत्र न्यायालयाने अर्जदाराने केलेल्या दाव्यात अस्पष्टता आणि सत्याचा अभाव असल्याचे निदर्शनास येत असून पतीने आपल्या आईची घेतलेली काळजी व सासरच्या मंडळींकडून होणारी छळवणूक या अर्जदाराच्या आरोपात तथ्य आढळून येत नाही, असे स्पष्ट करत महिलेने केलेला आरोप फेटाळून लावला. तसेच अन्य कागदपत्रे आणि पुराव्यांची दखल घेत दंडाधिकारी न्यायालयाने ३ हजार रुपये देखभाल खर्च पतीने पत्नीला देण्याचे आदेशही सत्र न्यायालयाने रद्द केले.
