(मुंबई)
समग्र शिक्षा अभियान आणि दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत 2006 पासून सेवेत असणाऱ्या 3,105 विशेष शिक्षकांना सामावून घेण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. 6 ऑगस्ट) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. राज्यातील केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचे निर्देशदेखील मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला दिले आहेत. दरम्यान, 2005 पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या 26 हजार 900 शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास येणाऱ्या आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना यावेळी करण्यात आली.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या सुमारे 2 लाख 41 हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राज्यात समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत 2006 पासून कंत्राटी तत्वावर 102 जिल्हा समन्वयक, गट स्तरावर 816 विषय तज्ञ, केंद्र शाळास्तरावर 1775 असे एकूण 2693 विशेष शिक्षक तर दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेतर्गत प्राथमिक स्तरावरील 54 आणि माध्यमिक स्तरावरील 358 मिळून 412 असे एकूण 3105 विशेष शिक्षक आहेत. दिनांक 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या केंद्र शाळेत 2 विशेष शिक्षक मंजूर केले असून त्याची व्याप्ती वाढवतानाच केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सध्या कार्यरत असणाऱ्या 3105 विशेष शिक्षकांना सामावुन घेतले जाणार आहे. त्याच प्रमाणे गरजेप्रमाणे नवीन भरतीदेखील करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
शिक्षकांसाठी जुनी पेन्शनसंदर्भात समिती स्थापन
राज्यात 2005 पुर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या आणि 2010 पूर्वी 100 टक्के अनुदानावर असलेल्या 26 हजार 900 शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शिक्षक आमदार आणि संघटनांच्या प्रतिनीधींनी मते मांडली. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास येणाऱ्या आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्याबाबत शिक्षण विभागाने पाठवलेल्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतच स्वाक्षरी केली आणि समिती स्थापन झाल्याची घोषणाही केली.
