(रत्नागिरी)
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी मानधन तत्त्वावरील शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसंदर्भात शिक्षण आयुक्तांकडे पत्र पाठविले आहे. या मागणीबाबत कार्यवाही करण्याबाबत पत्रात कळविले आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय कळेपर्यंत उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन या उपोषणकर्त्यांना केल्याने उपोषण गुरुवारी सायंकाळी मागे घेण्यात आले आहे.
गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कंत्राटी शिक्षकांनी परिसर घोषणांनी दुमदुमून सोडला होता. कायमस्वरूपी शिक्षण सेवक म्हणून या सेवेत सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे ४०० डी.एड़, बी.एड्., पदवीधर बेरोजगार शिक्षक-शिक्षिका यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर १५ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. काही शिक्षिका रात्री उशिरापर्यंत आपल्या मुलांना घेऊन या उपोषणात सहभागी झाल्या होत्या. या बेरोजगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड ओढवली आहे. त्यामुळे आपल्या या मागणीची दखल प्रशासनाने घेतली होती. मात्र शाळांचे दरवाजे उघडण्यासाठी सुद्धा प्राथमिक शिक्षक उपलब्ध नव्हते त्यावेळेस शिक्षकांना ज्यांनी साद घातली, त्या पालकमंत्री उदय सामंत यांनी उपोषणाकडे पूर्णतः पाठ फिरवली होती. जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारलेल्या मंत्र्याने उपोषणकर्त्यांची साधी भेट देखील घेतली नाही यावरून प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.
२१ रोजी रत्नागिरी दौऱ्यावर आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही या उपोषणकर्त्यांना भेट मिळाली नाही. आता आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आल्याने याबाबतचा निर्णय येईपर्यंत हे उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन पुजार यांनी या उपोषणकर्त्यांना केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत या मानधन तत्त्वावरील शिक्षकांनी गुरुवारी उपोषण थांबविले आहे. तब्बल आठ दिवसांनी हे उपोषण थांबले आहे. आता आयुक्तांच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे.
