(नवी दिल्ली)
अनुसूचित जाती (एससी) आणि जमातींमधील (एसटी) क्रिमीलेअरची ओळख पटविण्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानंतर सत्ताधारी भाजपमधील अस्वस्थता वाढत चालली आहे. पक्षाच्या १०० खासदारांच्या एका शिष्टमंडळाने शुक्रवारी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन याबाबत जाहीर चिंता व्यक्त केली. पंतप्रधानांनी देखील याची दखल घेत यावर मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले असून वंचित घटकांच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एससी-एसटींमधील क्रिमीलेअर निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारनेच धोरण निश्चित करावे आणि त्यानुसार कोणाला आरक्षणाचा लाभ द्यायचा? याचा निर्णय घ्यावा असे म्हटले होते.
शुक्रवारी पंतप्रधानांच्या भेटीस गेलेल्या शिष्टमंडळात सहभागी असलेले भाजपचे खासदार सिकंदरकुमार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणामुळे आम्ही अस्वस्थ झालो आहोत. आम्हाला असंख्य लोकांचे फोन येत आहेत त्यांना काय उत्तर द्यायचे हे समजत नाही? भाजप खासदारांचे हे शिष्टमंडळ आज सकाळीच पंतप्रधानांना भेटले. मोदींनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले तसेच खासदारांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
विरोधकांनी क्रिमिलेअरच्या मुद्यावरून समाजाची दिशाभूल करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ निरीक्षण नोंदविले आहे, असे केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी सांगितले. एससी-एसटींचे उपवर्गीकरण आणि क्रिमीलेअरच्या अनुषंगाने न्यायालयाने केवळ निरीक्षण नोंदविले आहे. हा काही मूळ निकालपत्राचा भाग नाही. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी समाजाची दिशाभूल करू नये, असे मेघवाल यांनी म्हटले आहे. राज्यसभा आणि विधानपरिषदेमध्ये एससी-एसटींना आरक्षण देण्याबाबत राज्यघटनेमध्ये कसल्याही प्रकारची तरतूद नाही. तसेच या आरक्षणाच्या अनुषंगाने सध्या तरी कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.
