( मुंबई )
महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४’ ची घोषणा केली आहे. शेतकर्‍यांना साहाय्‍य करण्‍यासाठी आणि त्‍यांची थकबाकी वाढू न देण्‍याच्‍या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ चालू केली आहे. वर्ष २०२४ ते २०२९ या ५ वर्षांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेद्वारे ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपाना पूर्णत: विनामूल्य वीज पुरवली जाणार आहे. राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतकर्‍यांना याचा लाभ होणार आहे. एप्रिल २०२४ पासून या योजनेचा लाभ लागू केला जाणार आहे.
राज्यात एकूण ४७ लाख ४१ हजार कृषीपंप ग्राहक आहेत. या सर्वांना महावितरणकडून वीजपुरवठा केला जातो. राज्यातील एकूण वीजग्राहकांपैकी १६ टक्के कृषीपंप ग्राहक आहेत. राज्यातील एकूण ऊर्जेच्या वापरापैकी ३० टक्के वीज शेतीसाठी वापरली जाते. शेतीसाठी वर्षाला एकूण ३९ हजार २४६ दक्षलक्ष युनिट विजेचा उपयोग होतो. सद्यस्थितीत शासन वीजदेयकाच्या सवलतीपोटी महावितरणाला १४ हजार ७६० कोटी रुपये देत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 28 जून रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना -2024’ ची घोषणा केली होती. ही योजना घोषित करताना अजित पवार म्हणाले की, “भारतातील शेती मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे, याची आपल्याला जाणीव आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना मदतीच्या हाताची गरज आहे त्यासाठी त्यांना दिलासा देणारी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना’ मी आता घोषित करीत आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील 44 लाख 3 हजार 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाईल. याकरिता 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.”
योजनेच्या शासनिर्णयानुसार ही घोषणा जून महिन्यात झालेली असली तरी याची अंमलबजावणी मात्र एप्रिल 2024 पासूनच केली जाणार आहे. त्यामुळे मागच्या तीन महिन्यांचं वीजबिल पात्र शेतकऱ्यांना भरावं लागणार नाही. पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत बळीराजा मोफा वीज योजना सुरु असणार आहे. ही योजना सुरु झाल्यानंतर तीन वर्षांनी योजनेचा कालावधी वाढवण्याबाबत विचार होणार आहे.
