(रत्नागिरी)
कोकणातील विस्तीर्ण कातळांवर कोरण्यात आलेल्या प्राचीन शिल्पांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत स्थान मिळाले आहे. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील आठ आणि गोव्यातील एक अशा एकूण नऊ ठिकाणच्या कातळशिल्पांचा समावेश असून, अश्मयुगीन काळापासूनची ही कातळशिल्पे आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली आहेत.
युनेस्कोकडून जगभरातील वारसास्थळांची यादी तयार केली जाते. गेल्या वर्षी गडकिल्ल्यांचा या यादीत समावेश झाला होता. गेल्या काही वर्षांत कोकणातील सड्यांवर कातळशिल्पांचा शोध लागला आहे. त्यामुळे वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश होऊन कोकणातील कातळांवर कोरण्यात आलेल्या प्राचीन शिल्पांचे जतन आणि संवर्धन होण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाकडून कातळशिल्पांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार युनेस्कोने जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या यादीत या कातळशिल्पांना स्थान मिळाले आहे. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील कशेळी, रुंध्ये तळी, देवाचे गोठणे, बारसू, देवी हसोल, जांभरूण, कुडोपी, उक्षी आणि गोव्यातील पानसायमोल या ठिकाणच्या कातळशिल्पांचा समावेश आहे. साधारणपणे वीस हजार वर्षे जुनी आणि तिसऱ्या शतकापर्यंत सुरू असलेली ही कातळशिल्पे आहेत. त्यामुळे अश्मयुगीन आणि ऐतिहासिक कलेचा उत्तम नमुना म्हणून या कातळशिल्पांकडे पाहता येते.
कातळशिल्पांच्या संवर्धनासाठी रत्नागिरीमध्ये सुधीर रिसबूड, धनंजय मराठे, ऋत्विज आपटे आदी निसर्गयात्री या संस्थेच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. युनेस्कोच्या तात्पुरत्या यादीतील समावेशाचा आनंद व्यक्त करून ऋत्विज आपटे म्हणाले, की कोकणातील कातळशिल्पे जगभरातील कातळशिल्पांपेक्षा वेगळी आहेत. जमिनीवरची शिल्पे फार दुर्मीळ आहे. चित्रांतील हत्ती, एकशिंगी गेंडा असे कोकणात नसलेले प्राणी आणि मोठ्या आकाराच्या आकृत्या भारतात फार दिसत नाहीत. तसेच कोकणात काही ठिकाणी दगडी हत्यारेही मिळाली आहेत. त्यामुळे कोकणात अश्मयुगीन काळात माणूस राहून गेला आहे हे चित्रांवरून दिसते. कातळशिल्पांचे संवर्धन झाल्यास कोकणातील पर्यटनाला आणि एकूणच विकासाला चालना मिळेल.
कातळशिल्पांच्या संवर्धनासाठीची आवश्यक असलेली प्रक्रिया राज्यस्तरावर पूर्ण करून युनेस्कोच्या विहित नमुन्यातील सर्वंकष आणि सखोल प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडून त्याची छाननी करून त्रुटी दूर करून घेतल्या जातील. त्यानंतर तो प्रस्ताव युनेस्कोला सादर केला जाईल. युनेस्कोचे तज्ज्ञ प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करतील. प्रस्तावातील सत्यासत्यता पडताळून, काही बदल आवश्यक असल्यास त्यानुसार सुधारणा सुचवल्या जातात. त्याची पूर्तता केल्यानंतरच अंतिम यादीत स्थान मिळू शकते. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने कातळशिल्पांच्या संवर्धनासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. असे पुरातत्त्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी सांगितले.
