ओ सीईओ साहेब…, ‘जलजीवन’चे ऑडिट होईल का?

(संगमेश्वर / प्रतिनिधी)

तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनेच्या अनागोंदी कारभाराविरोधात सातत्याने माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पदाधिकारी आवाज उठवत असतात. अनेक निवेदने देऊन सुद्धा सुस्त अधिकाऱ्यांना जाग येत नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सुस्तावलेल्या अधिकाऱ्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. या योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारा विरोधात आता पुन्हा एकदा आरटीआय पदाधिकाऱ्यांनी दंड थोपटले असून रत्नागिरी-सिंधुदूर्गचे खासदार नारायण राणे यांची प्रत्यक्ष भेट घेणार असल्याची माहिती गुरव यांनी दिली आहे.

तालुक्यातील प्रशासन गेल्या अनेक दिवसांपासून वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत राहिले आहे. तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये विकासात्मक कामांचा बोजवारा उडाला आहे. पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार शेखर निकम यांच्या माध्यमातून संगमेश्वर तालुक्यातील अनेक विकास कामांसाठी निधी दिला आहे. परंतु खरोखर विकास झाला का? झालेल्या कामांची पाहणी झाली का? असे अनेक सवाल झालेल्या विकास कामांवरून आता उपस्थित होत आहेत. ज्या भागातील तक्रारी शासनाकडे आलेल्या आहेत त्या सर्व जलजीवन मिशन योजनेच्या कामांची ऑडिट होणे आवश्यक आहे.

तालुक्यात घरोघरी पाणी मिळण्यासाठी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत करोडो रुपयांचा निधी प्रशासनाने दिला. मात्र पावसाळा सुरू झाला तरीही काही ठिकाणी योजनेची कामे अपूर्ण आहेत. तर काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे झाली आहेत. निकृष्ट दर्जाच्या झालेल्या कामांबाबत नागरिकांनी प्रशासनाकडे ढीगभर तक्रारी करून सुद्धा अधिकारी वर्गाकडून वेळोवेळी बगल दिली जात आहे. याकडे स्थानिक आमदारांचे देखील दुर्लक्ष होताना पाहायला मिळत आहे. जनतेने प्रश्न मांडायचे तरी कोणाकडे? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर मेहरनजर असल्याने जनतेच्या प्रश्नांकडे, अर्जांकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे बिनकामाच्या बुजगावण्या अधिकाऱ्यांमुळे या योजनांचा पुरता बट्ट्याबोळ झाल्याची संतप्त भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत असते. तसेच विकास कामांना देखील खीळ बसली आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष देणार का?

वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची बदली होऊन पुन्हा त्याच ठिकाणी कार्यरत राहतात यावरून जिल्हा परिषदेचा भोंगळ कारभार सुरू असल्याचे चित्र दिसून येते. वादग्रस्त अधिकारी पुन्हा त्याच ठिकाणी कसे काय येतात? अशा अधिकाऱ्यांना पाठीशी कोण घालतेय? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण होत असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुजार यांनी गांभीर्याने याकडे लक्ष द्यावे. अशी मागणी आता तक्रारदार नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.

स्वातंत्र्यदिनी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे उपोषण

अनेक गावातील नागरिकांनी तक्रारी केल्या असून ही तक्रारदारांना संबधित कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. मात्र कोणतेही प्रश्न सुटत नाही. विविध ठिकाणी अनेक विकास कामांच्या व अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभार विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना व माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्यचे रत्नागिरी जिल्ह्याचे वतीने 15 ऑगस्ट 24 रोजी स्वातंत्र्य दिनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण करणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर गुरव यांनी सांगितले.