(गुहागर)
सोमवार दि. २४.६.२०२४ रोजी गुहागर तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने अनेक वर्षांच्या प्रलंबित असलेल्या सरपंचासह ग्रामपंचायतीच्या अत्यावश्यक अशा विविध मागण्यांचे निवेदन मंत्रालयात राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, ना. अजितदादा पवार आणि ग्रामविकास मंत्री ना. गिरीश महाजन यांना देण्यात आले.
सदर निवेदनाबाबतीत विचारले असता ग्रामपंचायत उमराठचे सरपंच आणि गुहागर तालुका सरपंच संघटनेचे सचिव जनार्दन आंबेकर यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी १८ ते २० जानेवारी, २०२३ दरम्याने भारतीय सरपंच परिषदेच्या माध्यमातून तालुक्यातील सर्व सरपंचांनी विविध मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन केले होते. त्यानंतर शासनाकडून सरपंचासह ग्रामपंचायतीच्या विविध मागण्यांवर पुरेशी कारवाई झालेली नाही. सदर प्रलंबित मागण्यांवर येत्या पावसाळी अधिवेशनात सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या मागण्यांची पुर्तता करावी, हा निवेदन देण्यामागील मुख्य हेतू आहे.
सरपंचांसह ग्रामपंचायतीच्या खालील प्रमाणे प्रमुख मागण्या आहेत :-
१) ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांना गावाचे पोलिस पाटील यांच्या प्रमाणे सरसकट सर्व सरपंचांना प्रति महिना किमान रू. २०,०००/- मानधन मिळावे.
२) सरपंचांना पेन्शन योजना त्वरीत लागू करावी.
३) ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच यांच्या मानधनात सुद्धा भरघोस वाढ व्हावी.
४) सभासदांच्या मासिक भत्त्यात सुद्धा वाढ करण्यात यावी.
५) जिल्हा परिषदेत सरपंचांसाठी स्वतंत्र कक्ष असावा.
६) शासकीय कामांसाठी जाताना सरपंचांसाठी एसटी प्रवास मोफत किंवा सवलतीच्या दरात असावा.
७) मुंबईत निवास व्यवस्था, काॅन्फरन्स हाॅल असे मल्टिपर्पज सरपंच भवन असावे.
८) पदवीधर / शिक्षक मतदार संघा प्रमाणे प्रांतवार सरपंच ग्रुप मधून विधानसभेवर आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व मिळावे.
९) आमदार, खासदारां प्रमाणे सरपंचांना विकास कामांसाठी स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करून द्यावा.
१०) विकास कामांबाबत शहरा प्रमाणेच ग्रामिण भागासाठी निकष असावेत..
११) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये पंचायत समिती सदस्य, ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्यांना सुद्धा मतदानाचा अधिकार असावा.
१२) पंधरावा वित्त आयोग निधीतून पीएफएमएस प्रणालीत वारंवार तांत्रिक अडचणी येतात. त्यामुळे वेळप्रसंगी चेकने देयके अदा करण्याची मुभा असावी.
अशा आमच्या सरपंचासह ग्रामपंचायतीच्या विविध प्रमुख मागण्या आपण येत्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वांनुमते मंजूर करून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावांचा विकास सुलभतेने करण्यास सहकार्य करावे अशी विनंती गुहागर तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने सचिव जनार्दन आंबेकर आणि सडे जांभारीच्या सरपंच श्रीमती वनिता डिंगणकर यांनी निवेदनाद्वारे संबंधित मंत्री महोदय यांना केली आहे.
यावेळी चिपळूण तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने सुद्धा मंत्री महोदयांना सदर मागण्यां बाबतीत स्वतंत्र निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदन देण्यासाठी गुहागर आणि चिपळूण येथून सुमारे ४५ पुरूष व महिला सरपंच खास खाजगी बसने मंत्रालयात आले होते. सदर प्रलंबित मागण्या या पावसाळी अधिवेशनात निश्चितच मार्गी लागतील असा विश्वास सहभागी सर्वच सरपंचांनी बोलून दाखवला आहे.
