(रत्नागिरी)
शालेय शिक्षण विभागातर्फे प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची संचमान्यता करताना सुधारित निकष जाहीर करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार असून, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष देविदास बस्वदे, सरचिटणीस कल्याण लवांडे यांनी राज्याचे शिक्षण सचिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च रोजी शासन निर्णय काढून सन २०२४- २५ साठी संचमान्यतेच्या सुधारित निकषास मान्यता दिली आहे. हे निकष देशाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणारे आहेत. राज्यातील २० पेक्षा कमी पट असलेल्या हजारो प्राथमिक वर्गाकरिता एकच शिक्षक मिळणार आहे. तसेच दहा पटाच्या आतील शाळेला सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्याचे धोरण शासनाने राबवले आहे. एकीकडे राज्यात हजारो डी.एड. पात्रताधारक विद्यार्थी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमणुका देऊन शासन तरुण शिक्षकांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचे पाप करत आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे. दुसरीकडे एका शिक्षकास २ ते ३ वर्गाचे अध्यापन करावे लागणार आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार आहे, असेही म्हटले आहे.
तुकडी संकल्पना संपुष्टात आणल्यामुळे वर्ग तेवढे शिक्षक अशी स्थिती बहुसंख्य शाळांमध्ये निर्माण होणार आहे. बहुवर्ग अध्यापनामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडणार आहे. उच्च प्राथमिक शाळांमधील सहावी व आठवीचा विद्यार्थीपट २० पेक्षा कमी असल्यास, तेथे शिक्षकाचे एकही पद मंजूर होणार नाही. तसेच पटसंख्या १३५ पेक्षा कमी झाल्यास मुख्याध्यापकाचे पदही राहणार नाही. संचमान्यतेचे नवीन निकष सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था मोडीत काढणारे असून, हे नवीन निकष रद्द करून शिक्षण हक्क कायद्यातील मूळ तरतुदीप्रमाणे संचमान्यतेचे निकष कायम ठेवावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
Follow us on Google News : https://news.google.com/s/CBIw9dzq7KQB?sceid=IN:en&sceid=IN:en&sceid=IN:en&r=0&oc=1
