(रत्नागिरी)
कोकणात प्रथमच पोलिसांसाठी सुमारे १२३ कोटी ९० लाख रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या १२ मजल्यांच्या टोलेजंग इमारतीचे भूमिपूजन १४ मार्च रोजी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस आणि ना. अजित पवार यांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनी दिली.
रत्नागिरी पोलिस मुख्यालयात ब्रिटिश काळात कर्मचारी वसाहत उभारण्यात आली होती. सुमारे २० चाळी त्या काळात बांधण्यात आल्या होत्या. बांधकामाला अनेक वर्ष झाल्यामुळे चाळी नादुरुस्त झाल्या होत्या. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी नव्याने बांधकाम होणार असल्याने पोलिसांना चाळी रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले. चाळी रिकामी झाल्या मात्र नव्या इमारतींच्या कामाला मुहर्त मिळत नव्हता. सुरुवातीला जागेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर काम थांबले होते. त्यानंतर महसूलची जागा गृह विभागाच्या नावावर झाल्यानंतर नव्या इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला. पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी २२२ फ्लॅटसाठी असलेलेली १२ मजल्याचे तीन टॉवर उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्याच सोबत पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र इमारत उभारण्याचे काम सुरु झाले आहे. त्यामध्ये अप्पर पोलीस अधीक्षक, उपविभागिय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक यांच्या निवस्थानाचा समावेश आहे.
या कामाला पुणे येथील ठेकेदार कंपनीने भूमिपूजनापूर्वीच कामाला सुरुवात केली आहे. तीनही इमारतीच्या पाया उभारण्याचे काम सुरु झाले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आरएमसी प्रकल्प येथे उभारण्यात आला आहे. त्याद्वारे दर्जेदार कॉक्रिट उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे ब्रिटीशकाळापासून दहा बाय दहाच्या खोलीत राहणारे पोलीस कर्मचारी आता टोलजंग इमारतीतून रत्नागिरी शहरावर लक्ष ठेवणार आहे. तर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची इमारत वेगळ्या लूकसह उभारण्यात येणार आहे. कार्यालयासमोर प्रशस्त मैदान पहायला मिळणार आहे.
पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न मार्गी लागला असून यामुळे सरकारी घरात राहण्याचे पोलिसांचे स्वप्न येत्या दोन वर्षात पूर्ण होणार आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याची जय्यत तयारी भूमिपूजनाचा कार्यक्रम करण्यासाठी पोलीस मैदानावर भव्य मंडप उभारला जात आहेत. राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. त्यासाठी जय्यत तयारी सुरु असून, पालकमंत्री याबाबतचा आढावा घेत आहेत