(नवी दिल्ली)
निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यासाठी ३० जून २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाची (एसबीआय) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. पुढील २४ तासात सर्व देणग्यांची माहिती द्या आणि हा तपशील १५ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयसह केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
रोख्यांचा तपशील देण्यासाठी वेळ मागणाऱ्या एसबीआयला मागील २६ दिवसात तुम्ही काय केले, असे खडे बोलही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावले.लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांची नावे आणि किती देणगी दिली याबद्दलची माहिती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाला द्यावी. या आदेशाचे पालन न केल्यास न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवज्ञा केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करू, अशी तंबीही सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक रोखे कोणी खरेदी केले आणि कोणत्या पक्षाला किती मिळाले हे उघड होईल, पण कोणी कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली हे उघड होण्याची शक्यता नाही.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा या ५ सदस्यीय न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर एसबीआयच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत एसबीआयची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी मांडली. निवडणूक रोख्यांशी संबंधित माहिती देण्यासाठी आम्हाला अडचण नाही, परंतु त्यासाठी थोडा वेळ हवा आहे, असे ॲड साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर माहिती देण्यात अडचण नाही, तर मागील सुनावणीपासून २६ दिवसांत तुम्ही काय केले? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. एसबीआयने आपले अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या नावाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करू, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. आजच्या आदेशाचे वेळीच पालन न केल्यास आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवज्ञा केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करू, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिली. एसबीआयने २२,२१७ निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीशी संबंधित माहिती संकलित आणि डीकोड करावी लागेल, असे सांगून अतिरिक्त वेळ मागितला होता. त्यावर आक्षेप घेत असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटीक रिफॉर्म या संस्थेने न्यायालयात दाद मागितली होती.
ॲड हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद
रोख्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी आम्हाला संपूर्ण प्रक्रियाच उलटी करावी लागत आहे. कारण आम्हाला ही सर्व माहिती गुप्त ठेवण्यासाठी सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवण्यास सांगितले होते. त्यामुळे देणगीदारांची नावे आणि रोखे खरेदी केल्याची तारीख जुळवणे बँकेपुढील मोठे आव्हान आहे. निवडणूक रोख्यांची माहिती कोडेड आहे, ती डीकोड करण्यास वेळ लागेल. ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही बँकेने मुदतवाढ मागणे योग्य वाटते का? मागील २६ दिवसात तुम्ही काय केले? सगळी माहिती गोपनीय पद्धतीने मुंबईमधील मुख्य शाखेला पाठवली जात असेल तर निवडणूक आयोगाला द्यायला अडचण काय? एसबीआय ही देशातील आघाडीची बँक असून बँकेने स्वतःहून पुढाकार घेऊन माहिती देणे अपेक्षित होते. आमच्या ऑर्डरमध्ये आम्ही माहिती जुळण्याबद्दल बोललेलो नाही तर माहिती उघड करण्याबाबत बोललेलो आहोत. तुम्हाला फक्त सीलबंद लिफाफा उघडून माहिती द्यायची आहे.
