(मुंबई)
महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे. विधानसभेत हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मी छत्रपती शिवाजी यांच्या पुतळ्यासमोर मराठ्यांना आरक्षण देणार असल्याची शपथ घेतली होती आणि सभागृहात एकमताने ते मंजूर करण्यात आले. ओबीसी आरक्षणाला हात न लावता मराठा आरक्षण दिले जाईल, असे ते म्हणाले.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यास महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मराठा आरक्षणावर झालेल्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय सभागृहाच्या सहकार्याने (साधक बाधक) घेतला जात आहे. या सरकारने जो काही निर्णय घेतला, त्याची पूर्तता केली, आम्ही पहिल्या दिवसापासून शेतकरी व मजुरांच्या हिताचे निर्णय घेतले, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आज मराठा समाजाचा विजय झाला आहे. मनोज जरंगे पाटील व त्यांच्या समर्थकांचा हा विजय आहे. अलिकडच्या वर्षांत मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे हे तिसरे सरकार असेल. मराठा नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केलेल्या मंडल आयोगानंतर 1980 मध्ये पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाची मागणी सुरू झाली. मराठा समाजाच्या आरक्षण आणि इतर मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी आज महाराष्ट्र विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये आरक्षण दिले होते. तीन केंद्रीय आणि तीन राज्य आयोगांनी मराठ्यांना मागास समजण्यास नकार दिला. त्याचवेळी 2014 साली पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले, पण उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले. 2016-17 च्या कोपर्डी घटनेनंतर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली. यानंतर 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु 2019 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने ते शिक्षणात 12% आणि नोकऱ्यांमध्ये 13% पर्यंत कमी केले. मात्र, 2021 साली सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मराठ्यांना मागास समजावे आणि त्यांना आरक्षण द्यावे, अशी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती दिसत नाही.
महाराष्ट्रात आत्तापर्यंतची आरक्षणाची स्थिती
अनुसूचित जाती: 13 टक्के
एसटी : 07 टक्के
ओबीसी : 19 टक्के
विमुक्त आणि भटक्या जमाती: 11 टक्के
एसईबीसी (सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग): 02 टक्के
एकूण : 52 टक्के
यामध्ये 10 टक्के एडब्ल्यूएस जोडल्यास हा आकडा 62 टक्के होतो. आणि आता जर आज मराठा समाजाला 10 ते 12% आरक्षण दिले तर हा आकडा 70 च्या पुढे जाईल. अशा परिस्थितीत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आम्ही उद्या आंदोलनाची घोषणा करणार – मनोज जरांगे
“याआधी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. आताही १०० ते १५० जणांसाठी लागू होत असलेल्या आरक्षणाचे आम्ही स्वागतच करत आहोत. पण कोट्यवधी मराठा समाजाची मागणी आहे की आम्हाला आमच्या हक्काचं ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण आम्हाला हवे आहे. मराठा समाजात कुणबीच्या नोंदी सापडल्या आहेत. ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत, त्या बांधवांसाठी सगेसोयऱ्यांबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. आम्हाला जे हवंय ते आम्ही मिळवणारच. आम्ही उद्या आंदोलनाची घोषणा करणार आहोत,” असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
