(मुंबई)
राज्य सरकारने राज्य परिवहन महामंडळातील (एसटी) कर्मचारी व अधिकारी यांच्या वेतनासाठी व महामंडळाला खर्चासाठी कमी पडणारा निधी देण्याचे दीर्घकाळ चाललेल्या संपानंतर उच्च न्यायालयात कबूल केले होते. मात्र प्रतिपूर्ती मूल्य व खर्चासाठी कमी पडणारी सुमारे ५०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम सरकारने अद्याप एसटीला दिलेली नाही. संपात कर्मचाऱ्यांना खोटी सहानुभूती दाखविणारे लोकप्रतिनिधी व उच्च न्यायालयात कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील हे न्यायालयाचा अवमान होत असताना कुठे आहेत? अवमान याचिका का दाखल केली जात नाही? असा प्रश्न महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी उपस्थित केला आहे.
भविष्य निर्वाह निधी, उपदान अशी मिळून अंदाजे एक हजार कोटी रुपयांची रक्कम एसटी महामंडळाच्या ट्रस्टकडे अद्याप भरलेली नाही. गुंतवणूक कमी होत असल्याने त्यावरील व्याज मिळत नाही. लाखो रुपयांचे व्याज मिळत नसल्याने ट्रस्ट अडचणीत सापडल्या आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले बँक कर्ज, पत संस्था कर्ज व इतर देणी संबधित संस्थांना देण्यात आलेली नाहीत. तीसुद्धा प्रलंबित आहेत. याशिवाय पुरवठादारांची देणी मोठ्या प्रमाणात थकीत आहेत. एकूण अडीच हजार कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. ही रक्कम मिळावी यासाठी या संदर्भातील प्रस्ताव दर महिन्याला सरकारकडे पाठवण्यात येतो, पण त्याची दखल सरकारने घेतलेली नाही. मागण्या मान्य होत नसल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असून परिस्थिती अशीच राहिली तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असेही बरगे म्हणाले.
एसटीकडून समाजातील विविध घटकांना प्रवासात सवलती दिल्या जातात. त्याचे प्रतिपूर्ती मूल्य व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम अशी अंदाजे 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम सरकारने अद्याप एसटीला दिलेली नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ, महागाई भत्त्याचा फरक, वार्षिक वेतनवाढ व घरभाडे थकबाकी यासह अनेक प्रलंबित मागण्यासाठी दररोज कुठे ना कुठे आंदोलने केली जात आहेत. सध्या एका संघटनेचे उपोषण राज्यभर सुरू असून अलीकडेच एका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने महिनाभर उपोषण केले होते. त्याची दखलच सरकारने घेतली नाही. केवळ सहानुभूतीच्या फक्त गप्पा मारल्या जात आहेत, असा आरोप बरगे यांनी केला.
