[ संगमेश्वर / प्रतिनिधी ]
तालुक्यातील तब्बल सहा गावातील बांधवांच्या पाठिंब्याने मुचरी विलास सुर्वे यांचे २६ जानेवारी २०२४ रोजीचे स्थगित आमरण उपोषण शुक्रवारपासून (दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२४ ) पंचायत समिती देवरुख कार्यालयाबाहेर सुरू करण्यात आले आहे. आर्थिक व्यवहारात समाविष्ट असणाऱ्या सर्वांवर ग्रामपंचायत महाराष्ट्र अधिनियम कलम 39 तत्काळ कारवाई करणे व फौजदारी गुन्हे दाखल करावे ही प्रमुख मागणी उपोषणकर्ते विलास सुर्वे यांची आहे. सुर्वे यांचा उपोषणाला तीन दिवस झाले असून ते आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. दुसऱ्या बाजूने गटविकास अधिकारी चौगुले आपल्या कार्यालयात ठाण मांडून बसलेले आहेत. मात्र प्रशासनाकडून आंदोलकांच्या मागणीनुसार तोडगा काढण्यात येत नसल्याचे चित्र आहे.
आंदोलनकर्त्याना प्रशासनाने वारंवार आश्वासन देण्यात आली. आजपर्यंत प्रशासनाकडून कारवाई करण्यासंदर्भातील दिलेली आश्वासने हवेतच विरत आहे. ६ डिसेंबर २०२३ रोजी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांनी आमरण उपोषणासाठी बसू नका असे सांगून सीईओसोबत बैठक आयोजन करतो असे सांगितले. त्या बैठकीचे आयोजन केले नाही. उपोषणकर्त्यानी २६ जानेवारी आमरण उपोषणाचे निवेदन दिले. यावेळी २४ तारखेला सीईओ यांनी आंदोलनकर्त्याना बोलवून घेतले. बैठकीत दहा दिवसांत चौकशी करून कारवाई करतो असे सांगितले. आठ दिवस उलट्यानंतर पुन्हा ५ फेब्रुवारीला आंदोलनकर्त्यानी उपोषण करण्याबाबत निवेदन दिले. ९ फेब्रुवारीपासून युवा एकता सामाजिक संघटनेच्या वतीने मुचरी येथील ग्रामस्थ विलास सुर्वे यांनी देवरुख संगमेश्वर पंचायत समितीच्या कार्यालयाबाहेर उपोषण सुरू केले आहे. आंदोलनाला तीन दिवस उलटले तरीही प्रशासनाच्या माध्यमातून अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका का घेतली जात नाही? आंदोलकांच्या जीवाशी प्रशासन का खेळतेय? असे सवाल उपस्थित होत आहेत.
उपोषणकर्त्यानी जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तकिरण पूजार यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. यामध्ये म्हंटले आहे की, मौजे मुचरी ग्रामपंचायतच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता केली असल्याचे दिनांक २६.०१.२०२३ रोजी मा. गटविकास अधिकारी यांचे पत्र ग्रामपंचायत मालमत्तेचा व निधीचा अपहार तसेच ग्रामपंचायत मधील मूळ दस्त ऐवजामध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश तसेच फेरफार केल्याचे नमूद आहे. तरी ही अपहार करणाऱ्या सरपंच तसेच ग्रामसेवक व या आर्थिक व्यवहारात समाविष्ट असणाऱ्या सर्वांवर ग्रामपंचायत महाराष्ट्र अधिनियम कलम 39 तत्काळ कारवाई करणे व फौजदारी गुन्हे दाखल करावे हे कार्य गटविकास अधिकारी यांचे असल्याचे वरील सर्व संदर्भीय शासन परिपत्रकात नमूद आहे. गेल्या तीन वर्षात विविध पद्धतीने या प्रकरणात कलाटणी देऊन प्रशासकीय अधिकारी एकमेकांना सांभाळून घेत आहेत असे स्पष्ट दिसून येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच मौजे असुर्डे ग्रामपंचायत आर्थिक व्यवहारात अनियमितता निधीचा गैरवापर तसेच जास्त मध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश तसेच फेरफार करून एक लाख चाळीस हजार एवढ्या रकमेचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा गट विकास अधिकारी यांनी मान्य केला आहे तरी संदर्भीय पत्रानुसार तत्कालीन ग्रामसेवक सरपंच व असणारे सर्व यांना ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 39 यानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करणे हे कार्य गटविकास अधिकारी यांच्या आख्यारीत आहे.
कागदपत्र देण्यासाठी वारंवार टाळाटाळ
कोळंबे सोनगिरी येथील ग्रामस्थ आणि मागणी केलेली कागदपत्र देण्यासाठी वारंवार टाळाटाळ करून सदर ग्रामस्थांना कागदपत्र उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत नियमबाह्य ग्रामसभा लावून त्यामध्ये नवीन कागदपत्र उपलब्ध केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तरी दप्तरी दिरंगाई कायद्यानुसार सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाई व्हावी. असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे
(सरपंच व ग्रामसेवक) यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अधिकारी यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे तसेच महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रः व्हीपीएम-२०१६/प्र. क्र.२५३/पंरा-३, दि.०४ जानेवारी २०१७ नुसार ग्रामपंचायती मधील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. उपोषणात कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास किंवा ग्रामस्थांच्या व संघटनेच्या पदाधिकारी यांच्या जीविताला हानी झाल्यास त्याला सर्वस्वी जिल्हा स्तरीय शासकीय प्रशासन (जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद प्रशासन, पोलिस प्रशासन प्रांताधिकारी, तहसीलदार व विभागीय कोकण आयुक्त) जबाबदार असेल यांची नोंद असावी, असे ही निवेदनात नमूद केलेले आहे.
संविधानिक पद्धतीने बेमुदत आमरण उपोषण सुरू
दरम्यान जिल्ह्यात जमावबंदीचे आदेश लागू झाल्याने विलास सुर्वे यांच्यासह दोघांनी उपोषण सुरू केले आहे. पहिल्या दिवशी रात्री अकरा वाजता गटविकास अधिकारी चौगुले यांनी उपोषण स्थळी भेट दिली. यावेळी आठ ते दहा दिवस द्या, कार्यवाही करू असे आश्वासन दिले. मात्र यापूर्वीही दिलेली आश्वासने हवते विरत असल्याने आश्वासनाला बळी न पडता उपोषणकर्त्यानी संविधानिक पद्धतीने बेमुदत आमरण उपोषण (दिनांक ९ फेब्रुवारी) सुरू ठेवले आहे.
उपोषणातील बॅनर ठरतोय लक्षवेधी
उपोषणाला अनेकांनी भेटी दिल्या आहेत. दरम्यान युवा एकता सामाजिक संस्थेच्या वतीने भीक नको हक्क पाहिजे शासकीय निधीचा गैरवापर करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर शासन निर्णयानुसार कारवाई झालीच पाहिजे अशा आशयाचा बॅनर लावण्यात आला आहे. हा बॅनर साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या बॅनरमध्ये उपोषणाचे ठळक मुद्दे ही वाचायला मिळतात. यातील पहिला मुद्दा, मौजे असुर्डे ग्रामपंचायत मधील अपहार प्रकरणी आठ वर्षांनी करवाई करताना तेवढीच रक्कम भरून घ्या अशा प्रकारे चुकीचा आदेश देणाऱ्या अधिकारी व भ्रष्टाचार करणाऱ्या ग्रामसेवक, ठेकेदार, यांच्या वर कारवाई व्हावी या साठी…. दुसरा मुद्दा, मौजे मुचरी ग्रामपंचायत मध्ये बेरर धनादेश काढून आर्थिक गैर व्यवहार प्रकरणी गेली एक वर्षापासून कारवाई नाही, तसेच प्रशासनाकडून चुकीच्या पद्धतीने विषयांतर करून अधिकारी यांना पाठिशी घालुन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न… तिसरा मुद्दा, कोळंबे सोनगीरी विकास कामांची माहिती व विशेष ग्रामसभा देण्यास ग्रामपंचायत कार्यालयाची ७ ते ८ महिन्यापासून दिरंगाई व वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी संगनमत करून ग्रामस्थांची फसवणूक….
कॅमेरासमोर प्रतिक्रिया देण्यास नकार
या आंदोलनासंदर्भात गटविकास अधिकारी यांनी कॅमेरासमोर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. यावेळी प्रतिनिधी आणि गटविकास अधिकारी चौगुले यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यानीं सांगितले की, असुर्डेचे प्रकरणात तथ्य असल्याने कार्यवाही प्रास्ताविक केली आहे. तसेच प्रकरणात चार वर्ष चौकशी सुरू आहे. मुचरी प्रकरण निकाली काढण्यात आले आहे. असे गटविकास अधिकारी चौगुले यांनी सांगितले. उपोषणकर्त्यांनी ज्या मागण्या केलेल्या आहेत, त्यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात येत्या आठ ते दहा दिवसात बैठकीचे आयोजन करू, तसे पत्रक उपोषणकर्ते विलास सुर्वे यांना देण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून उपोषणकर्त्यांची योग्य ती काळजी घेण्यात येत असल्याचे चौगुले यांनी यावेळी सांगितले.
