(मुंबई)
महागाई भत्याची, घरभाडे भत्याची व वार्षिक वेतनवाढ थकबाकी देण्याबाबत १५ दिवसांत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे मान्य केलेले होते. परंतु ४ महिन्यांचा कालावधी संपूनही अद्याप अशी बैठक झालेली नाही. त्यामुळे एसटी कामगार संघटनेत नाराजी व्यक्त होत असून प्रलंबित मागण्यासाठी पुन्हा एकदा संपाचे हत्यार उपसण्याची घोषणा केली आहे. संघटनेने १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषणाची नोटीस एसटी महामंडळाला दिली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचा-यांना देय होणारा महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ एसटी कामगारांना त्याच दरानुसार व नियमानुसार लागू करण्याचे कामगार करारानुसार सरकारने मान्य केले आहे. राज्य सरकारी कर्मचा-यांना ४६ टक्के महागाई भत्ता जुलै २०२३ पासून थकबाकीसह नोव्हेंबर २०२३ च्या पगारात देण्यात आला.
मात्र, एसटी कर्मचा-यांना हा भत्ता लागू केलेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, नियोजन मंत्री यांच्या उपस्थितीत उद्योग मंत्री सामंत यांनी १५ दिवसात बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र आजपर्यंत निर्णय झाला नसल्याने एसटी कर्मचा-यांमध्ये नाराजी आहे, असे एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.
या सर्व प्रलंबित आर्थिक मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी संघटनेने १३ फेब्रुवारी, २०२४ पासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्याची उपोषण नोटीस एसटी महामंडळाला १ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेली आहे. सदरच्या उपोषण नोटीसची दखल घेऊन एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी १३ फेब्रुवारी, २०२४ पुर्वी संघटनेसमवेत बैठक घेऊन सदरचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल असे मान्य केलेले आहे. जर एसटी कर्मचा-यांची सर्व आर्थिक प्रलंबित मागण्यांची सोडवणूक न झाल्यास संघटना १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून राज्यातील सर्व विभागीय पातळीवर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
