देशांत परीक्षा पेपरफुटीच्या प्रकरणांना (Exam Paper Leak) पेव फुटले आहे. हे पेपर दुसऱ्या तिसऱ्या परीक्षांचे नव्हते तर चक्क सरकारी नोकऱ्यांसाठी रिक्त पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे होते. तब्बल १५ राज्यांत हे पेपर फुटले. ज्यामुळे परीक्षा देणाऱ्या तब्बल १ कोटी ४० परीक्षार्थींचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. म्हणूनच अखेर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी भरती परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटणे रोखण्यासाठी आणि पेपर लीकसाठी जबाबदार असलेल्यांना दंड करण्यासाठी सादर केलेले सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचे प्रतिबंध) विधेयक, २०२४ लोकसभेत मांडले, जे मंजूरही झाले आहे.
मागील पाच वर्षांत देशभरातील १५ राज्यांतील १ कोटी ४० लाख अर्जदारांचे करिअर यामुळे धोक्यात आले आहे. त्यामुळे पेपरफुटीचा मुद्दा (Exam Paper Leak) राज्यांसाठीच नव्हे, तर केंद्रासाठीही आव्हान बनला आहे. १५ राज्यांत पेपर फुटण्याचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. आसाममध्ये परीक्षा सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाली. राजस्थानमध्ये एका सरकारी कर्मचाऱ्याने सरकारी कार्यालयातून पेपर चोरला होता. मध्य प्रदेशमध्ये आरोपीने मुंबईत परीक्षा आयोजित करणाऱ्या एका खासगी कंपनीचा सर्व्हर हॅक करण्यात यश मिळवले, तर महाराष्ट्रातील एका विद्यार्थ्याने सोशल मीडियावर पेपर लीक झाल्याचा दावा करत पोलिसांशी संपर्क साधला.
किमान १५ प्रकरणांमध्ये परीक्षा पेपर लीक (Exam Paper Leak) झाल्यानंतर जवळपास एक वर्षानंतर घेण्यात आल्या. चार प्रकरणांमध्ये उमेदवारांना रद्द झालेली परीक्षा पुन्हा होण्यासाठी दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. सात प्रकरणांमध्ये अद्याप उमेदवार प्रतीक्षा करीत आहेत. गुजरातमध्ये नोव्हेंबर २०१९ मध्ये लिपिक, कार्यालयीन सहायकांच्या ४,००० पदांसाठी ६ लाख उमेदवार भरती परीक्षेला बसले होते. परीक्षा रद्द झाल्यानंतर ती एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात आली.
राजस्थानात सर्वाधिक ७ परीक्षा रद्द (Exam Paper Leak) झाल्या, मध्य प्रदेश, तेलंगणा येथे ५ परीक्षा रद्द झाल्या, उत्तराखंड येथे ४ परीक्षा रद्द झाल्या, बिहार, गुजरात आणि जम्मू-काश्मीर येथे ३ तर महाराष्ट्र, हरियाणा आणि कर्नाटकात २ परीक्षा रद्द झाल्या आहेत.
