(नवी दिल्ली)
कामगार मंत्रालयांतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) आधार कार्डबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ईपीएफओमधील कोणत्याही कामासाठी जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून आधार कार्डची वैधता बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक ईपीएफओने १६ जानेवारी रोजी केले.
‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ला आधार कार्डाबाबत उपरोक्त सूचना जारी करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर ईपीएफओने जन्मतारीख बदलण्यासाठी आधार कार्डची वैधता थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ईपीएफओच्या वैध कागदपत्रांच्या यादीतून आधार कार्ड काढून टाकण्यात आले आहे. ईपीएफओच्या मते, जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून दहावीचे प्रमाणपत्र वापरले जाऊ शकते. शाळा सोडल्याचा दाखला तसेच सिव्हिल सर्जनने जन्मतारीख नमूद केलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राला ईपीएफओ मान्यता देईल. याशिवाय पासपोर्ट, पॅन क्रमांक, अधिवास प्रमाणपत्र आणि पेन्शन दस्तऐवज यांनाही जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून मान्यता आहे.
२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने आधार कार्डबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. बँक खाते आणि मोबाईल नंबर आधारशी लिंक करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
