(रत्नागिरी)
सरकारने १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामीण विकासासाठी कोट्यवधी रुपये दिले; मात्र आज पाच वर्षे उलटूनही केवळ नियोजन नसल्याने हा निधी खर्च करण्यात ग्रामपंचायतींना अपयश आल्याचे चित्र आहे. मागील अहवालानुसार ग्रामपंचायतींकडे तब्बल २ कोटी २८ लाख ७ हजार १७ रुपये अखर्चित असल्याने ते बँक तिजोरीत पडून आहेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत या खर्चाची मुदत असून, हा खर्च झाला नाही, तर ही रक्कम पुन्हा शासन तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या हालचाली वाढल्याचे दिसते.
केंद्र व राज्य शासनाकडून २०१५-१६ ते २०१९-२० या पाच वर्षाच्या कालावधीत जिल्हा परिषद स्तरावर बंधित आणि अबंधित प्रकारात निधीचे वाटप केले होते. गावातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा निधी जिल्ह्यातील ८४६ ग्रामपंचायतींना दिला गेला होता. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंच्या मार्गदर्शनात ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे गटविकास अधिकारी तसेच विस्तार ग्रामसेवक यांच्या अधिकारी, माध्यमातून या खर्चाचे नियोजन करत असतात. मात्र १४ व्या वित्त आयोगाचा या पाच वर्षांत जिल्ह्याला २८० कोटी ५६ लाख २९ हजार ६४४ इतका निधी प्राप्त झाला होता. २०१९- २० मध्ये या खर्चाचा कालावधी संपला, त्यानंतर वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे यापैकी २७८ कोटी २८ लाख २२ हजार ६२७ रुपये खर्च झाला. त्यानंतर पुढे २०२०-२१ पासून १५ व्या वित्त आयोगाला सुरुवात झाली. तरीही मागील १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी आजही अखर्चित दिसत आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे २ कोटी २८ लाखांचा निधी अखर्चित दिसत आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी नवीन मिळालेल्या मुदतीनुसार ३१ डिसेंबरची डेडलाईन असणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरूनही योग्य ठिकाणी निधी खर्चासाठी हालचालींना वेग आला आहे. जिल्हा परिषदेकडेही १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी अखर्चित होता. मात्र यापूर्वीच त्यांनी त्यातून ई-रिक्षा खरेदी करून त्याचा कचरा वाहतुकीसाठी विनियोग केल्याचे दिसले. दरम्यान, आता किती निधी खर्च होणार व किती शासन तिजोरीत परत जाणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष असणार आहे.
