(चिपळूण)
अनुपस्थितीच्या मुद्यावरून अपात्र झालेल्या तालुक्यातील कोंडमळा सरपंचांना कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दिला दिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या अपात्रतेच्या निर्णयाला कोकण आयुक्तांनी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २२ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
तालुक्यातील कोंडमळा येथील सरपंच व सदस्य मयूरी प्रकाश वरेकर यांच्यासह एका महिला सदस्य मासिक सभेला सहा महिन्यांहून अधिक काळ गैरहजर असल्याने त्यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरवले होते.
या निर्णयावर मयूरी वरेकर यांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. सुनावणीनंतर आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सुनावणीवेळी उपस्थितांपैकी जिल्हा परिषदेकडील कर्मचारी प्राधिकारी म्हणणे मांडण्यासाठी प्राधिकृत किंवा माहीतगार आहे, असे दिसून आले नाही. जिल्हा परिषदेला मांडण्यासाठी २२ डिसेंबरला होणाऱ्या सुनावणीस प्राधिकृत अधिकारी, वकिलांची नेमणूक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
विभागीय आयुक्तांनी अपात्र प्रकरणाला स्थगिती दिल्यानंतर मयूरी वरेकर यांनी गुरुवारी १३ रोजी पुन्हा सरपंच म्हणून कार्यभार स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना तो देण्यात आला नाही. यावरून मोठा गदारोळ झाला. कोंडमळा ग्रामविकास अधिकारी सुप्रिया मालगुणकर काही दिवस रजेवर गेल्या आहेत. त्यामुळे कोंडमळा येथील पदाधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीत धाव घेतली. ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख विनोद झगडे हेही उपस्थित होते. विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाची प्रत पंचायत समितीस मिळाली नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. पर्यायी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची नेमणूक सोमवारी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
