(नवी दिल्ली)
लोकसभेत बुधवारी जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक २०२३ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२३ मंजूर झाले. हे विधेयक संमत होताच जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेतील २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरसाठी (पीओके) राखीव ठेवल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिली. या विधेयकावरील चर्चेत शहा यांनी सांगितले की, पाकव्याप्त काश्मीरमधील विस्थापित कुटुंबांना विधानसभेत १ जागा तसेच जम्मू-काश्मीरमधून विस्थापित नागरिकांसाठी २ जागा राखीव आहेत. ३ पैकी एका जागेवर महिला असणे आवश्यक आहे.
जम्मूत आधी ३७ मतदारसंघ होते, ते वाढून ४३ झाले आहेत, तर काश्मीरध्ये ४६ मतदारसंघ होते, ते आता ४७ झाले आहेत. याआधी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत १०७ जागा होत्या, त्या वाढून ११४ झाल्या आहेत. विधानसभेत आधी २ सदस्य नामनिर्देशित केले जात होते, त्याऐवजी आता ५ सदस्यांना नामनिर्देशित करण्यात येत आहे. राज्यात ९ जागा एसटीसाठी राखीव असतील, तर एससीसाठीदेखील आरक्षण आहे.
फारुख अब्दुल्लांचे शहांना प्रत्युत्तर
पंडित नेहरूंच्या चुकीमुळे काश्मीरचा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेल्याच्या अमित शहा यांच्या टीकेला नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यानी प्रत्युत्तर दिलें. त्यावेळी भारतीय लष्कराला आताच्या आणि राजौरी भागाला पीओकेतून पूंछ आणि वाचवण्यासाठी वळवले होते. तसे केले नसते तर पूंछ आणि राजौरी हे भागही पाकिस्तानात गेले असते. यावर तोडग्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघात जायला हुवे, असे सुरदार वल्लभभाई पटेल आणि लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी सुचवल्याचे अब्दुल्ला म्हणाले.
