(जालना)
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सुरू असलेले आंदोलन शमविण्यासाठी न्या. शिंदे समितीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, मनोज जरांगे यांनी सरकारचा हा निर्णय अमान्य असल्याचे म्हटले. आम्ही अर्धवट प्रमाणपत्र घेणार नाही आणि वाटू देणार नाही असे सांगत त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. याबाबत सरकारने पावले न उचलल्यास आपण आता जलत्याग करू, मग पुढील परिणामाला सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करीत दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी एक काड्या करणारे असून, भाजपमध्ये रंगीबेरंगी माणसे उभी करून पुरती वाट लावल्याची टीका केली. त्यामुळे भाजप नेत्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
शासनाने घेतलेला एकही निर्णय आम्हाला मान्य नाही. महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण द्यावे. शासनाने काय करायचे ते करावे. बुधवारी रात्रीपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा आज रात्रीपासून पाणी पिणे बंद करणार असून, होणाऱ्या परिणामांना शासन जबाबदार असेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
तसेच, बीडमधील हिंसाचार प्रकरणी निर्दोष मराठा युवकांना अटक करण्यात आली असून ही दडपशाही बंद करावी असा इशाराही जरांगे यांनी मंगळवारी आंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण स्थळावरून माध्यमांशी संवाद साधताना दिला आहे. बीडमधील हिंसाचारानंतर पोलीस प्रशासनाने कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. पोलिसांनी निर्दोष, गरीब मराठा युवकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. बीड पोलिसांनी ही कारवाई ताबडतोब बंद करावे. बीडमधील पोरांवर गुन्हे दाखल केले तर मी बीडमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर आंदोलनाला बसेल. त्यावेळी पाच लाख येतील, अथवा 10 लाख आंदोलक आले तर मला त्याची काळजी नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. महाराष्ट्रातील कोणत्याही आंदोलकाला त्रास दिला तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही असेही त्यांनी म्हटले.
देवेंद्र फडणवीस टार्गेट
मनोज जरांगे काय म्हणाले?
बीडमधील हिंसाचारानंतर पोलिस प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. बीड पोलिसांनी ही कारवाई ताबडतोब बंद करावी. बीडमधील पोरांवर गुन्हे दाखल केले तर मी बीडमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर आंदोलनाला बसेल. महाराष्ट्रातील कोणत्याही आंदोलकाला त्रास दिला तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. अगोदर आमचे आंदोलन नंतर तुमची संचारबंदी, आम्ही 50 टक्के आहोत, बौद्ध, मुस्लिम, धनगर समाजाचा आम्हाला पाठिंबा आहे. 37 टक्के लोकसंख्येला 30 टक्के आरक्षण असतं का? बीडचे जिल्हाधिकारी हे जातीयवादी आहेत. शेती शब्दाची लाज वाटण्याइतके मराठे खालच्या विचाराचे नाहीत. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नको, त्यांना प्रमाणपत्राची जबरदस्ती नाही. राजीनामा देणाऱ्या मराठा आमदारांचे योगदान समाज विसरणार नाही.
फडणवीसांची शाहांसोबत चर्चा
मराठा आंदोलनाच्या मुद्यावरून राज्यातील वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत फोनवरून चर्चा केली. यावेळी त्यांनी राज्यातील स्थितीची माहिती गृहमंत्र्यांना दिली. महाराष्ट्रातील नेत्यांना लवकरच दिल्लीत बोलावले जाण्याची शक्यता असून या प्रश्नावर तोडगा निघण्याचीही शक्यता आहे.
