(मुंबई)
“मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन, मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शाळा बाह्यमुलींचे प्रमाण शून्यवर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे यासाठी लेक लाडकी योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत पिवळ्या व केशरी रेशनधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर 5 हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत 6 हजार रुपये, सहावीत 7 हजार रुपये, अकरावीत 8 हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी मुलींचे वय 18 वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर तिला 75 हजार रुपये रोख देण्यात येतील. राज्यातील अंदाजे अडीच लाख मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.
शासनामार्फत थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फत करण्याकरिता पोर्टल तयार करून लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना कार्यान्वित राहण्याकरिता आयुक्तालयस्तरावर एक कक्ष निर्माण करण्यात येईल आहे.
या योजनेसाठी पुढीलप्रमाणे अटी व शर्ती आहेत. ही योजना पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये 1 एप्रिल 2023 रोजी वा त्यानंतर जन्माला येणाऱ्या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील. एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू राहील, पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी व दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करताना माता, पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक मुलगी किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. मात्र, त्यानंतर माता / पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील. १ एप्रिल २०२३ पूर्वी एक मुलगी / मुलगा आहे व त्यानंतर जन्माला आलेल्या दुसऱ्या मुलीस किंवा जुळ्या मुलींना (स्वतंत्र) ही योजना अनुज्ञेय राहील. मात्र माता / पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील. लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक राहील. लाभार्थीचे बँक खाते महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. १ लाख पेक्षा जास्त नसावे.
आवश्यक कागदपत्रे पुढील प्रमाणे आहेत : लाभार्थीचा जन्माचा दाखला, कुटुंब प्रमुखांच्या उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.) याबाबत तहसीलदार / सक्षम अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील, लाभार्थीचे आधार कार्ड (प्रथम लाभावेळी ही अट शिथिल राहीला), पालकाचे आधार कार्ड, बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, रेशनकार्ड (पिवळे अथवा केशरी रेशन कार्ड साक्षांकित प्रत), मतदान ओळखपत्र (शेवटच्या लाभाकरिता १८ वर्षे पूर्ण झाल्यांनतर मुलीचे मतदार यादीत नाव असल्याचा दाखला), संबंधित टप्प्यावरील लाभाकरिता शिक्षण घेत असल्याबाबतचा संबंधित शाळेचा दाखला (Bonafied),कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र (“अ” येथील अटी शर्तीमधील क्रमांक २ येथील अटीनुसार) १०) अंतिम लाभाकरिता मुलीचा विवाह झालेला नसणे आवश्यक राहील, (अविवाहित असल्याबाबत लाभार्थीचे स्वयं घोषणापत्र आवश्यक आहे).
‘लेक लाडकी’ योजनेत लाभार्थींची ग्रामीण भागात पात्रता पडताळणी करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका, सबंधित पर्यवेक्षिका, तर नागरी भागात मुख्यासेविका यांची राहील.
लाभार्थींची माहिती ऑनलाइन भरून अंतिम मंजुरी सबंधित महिला व बालविकास अधिकारी तर मुंबई शहर आणि उपनगर बाबतीत नोडल अधिकारी असतील. पोर्टलची संपूर्ण जबाबदारी अद्ययावत करणे याबाबत राज्य कक्ष प्रमुख जबाबदार असतील. या योजनेचा आढावा घेण्याकरीता राज्यस्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात आली आहे. अध्यक्ष म्हणून महिला व बालविकास विभागाचे सचिव असतील तर वित्त विभाग, नियोजन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग यांचे सचिव, एकात्मिक बाल विकास आयुक्त हे सदस्य असून महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव हे सदस्य सचिव असतील. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकात्मिक बाल विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठित करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास पुणे, आरोग्य सेवा आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण पुणे चे संचालक, एकात्मिक बाल विकास, नवी मुंबईचे सहायक संचालक सदस्य असून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबईचे उपयुक्त हे या समितीचे सनियंत्रण करतील.
