(मुंबई)
शरद पवारांच्या आशीर्वादाने आणि उद्धव ठाकरेंच्या स्वाक्षरीने झालेल्या कंत्राटी भरतीच्या पापाचे ओझे आम्ही उचलणार नाही. स्वत: सर्व काही करून आमच्याविरुद्ध आंदोलन करताना यांना लाज वाटली पाहिजे, असा संताप व्यक्त करताना, कंत्राटी भरतीचा उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द करीत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. युवकांची माथी भडकावून महाराष्ट्र अशांत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा आम्ही पर्दाफाश करणार, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
२००३ पासून राज्यात कंत्राटी भरती सुरू झाली आहे. २००३ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना सर्व शिक्षण मोहिमेत, त्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, तांत्रिक पदे, लिपिक, शिपाई यांची २०१० पासून ४०० पदे, तेच मुख्यमंत्री असताना शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागात २०१० पासून वाहनचालक, डेटा एन्ट्री, लिपिक, शिपाई, प्रकल्प समन्वयक, विशेष शिक्षक, मोबाईल टीचर आदी सहा हजार पदे, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०११ मध्ये ४०५ एमआयएस कोऑर्डिनेटर, ४०५ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, २,१५६ लेखापाल आणि सहायक पदे, २०१३ मध्ये सामाजिक न्याय विभागात समतादूत, सफाई कामगार, लिपिक, वाहनचालक, शिपाई, तालुका समन्वयक, वसतिगृह रक्षक, प्रकल्प अधिकारी, स्वयंपाकी आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आदिवासी विकास विभागात २०२० पासून ३०० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात कंत्राटी भरतीसाठी जे दोषी आहेत, तेच आता गदारोळ करीत आहेत. त्यांना उघडे पाडण्यासाठीच ही पत्रपरिषद असून, अशा अनेक परिषदा घेऊन खरी माहिती जनतेसमोर आम्ही ठेवू, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. कंत्राटी भरतीचे १०० टक्के पाप उबाठा, काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी, अन्यथा आम्ही त्यांना जनतेत उघडे पाडू. त्यांच्या पापाचे ओझे आम्ही उचलणार नाही, अशी तंबीही फडणवीस यांनी दिली.
ललित पाटीलची चौकशी का झाली नाही?
ललित पाटीलला १० नोव्हेंबर २०२० रोजी अटक झाली. त्या काळात उद्धव ठाकरेंनी त्याला नाशिक शिवसेनेचा प्रमुख केले होते. त्याला ज्या गंभीर गुन्ह्यात अटक झाली, त्यासाठी त्याला १४ दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली. नंतर त्याला लगेच ससूनमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यामुळे त्याची चौकशी झाली नाही. त्याच्या चौकशीसाठी पुन्हा न्यायालयात अर्ज करण्यात आला नाही. त्यामुळे त्याला न्यायालयीन कोठडी मिळाली आणि त्याचा मुक्काम ससूनमध्येच राहिला. या गुन्हेगाराची साधी चौकशी सुद्धा झाली नाही. यासाठी कुणी दबाव आणला, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी की गृहमंत्र्यांनी, अशा आणखी बऱ्याच गोष्टी आहेत. आज त्या सांगणार नाही, असे सूचक विधान फडणवीस यांनी केले.
फडणवीसांनी 6 सप्टेंबर 2023 चा जीआर का काढला? तोच जीआर रद्द करण्याची आमची मागणी होती. आता दबाव वाढल्याने फडणवीस यांनी कंत्राटी पोलीस भरतीचा जीआर मागे घेतला आहे, असे म्हणत माजी मंत्री आणि शरद पवार गटाचे आमदार अनिल देशमुख यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले.
अनिल देशमुख म्हणाले, फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटले की, तीन वर्षांपासून पोलीस भरती न झाल्याने पोलिसांचा मोठा बॅकलॉग आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातील 3 हजार पोलीस मुंबईत वापरले जातील. त्यामुळे ते कंत्राटीरितीने घेतले जातील. यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत देशमुख म्हणाले की, सिक्‍युरिटी गार्ड जे आहेत त्यांना पोलीस भरतीत का घेतले आहे. त्याऐवजी युवकांना काम द्या. त्यांना पोलीस भरतीत घ्या. त्यामुळे सिक्‍युरिटी गार्ड कंत्राट पद्धतीने भरण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो फडणवीस रद्द करणार का? राज्यातील युवकांना न्याय देणार का? याच उत्तरं आधी त्यांनी द्यावी.
तहसीलदार कंत्राटी नेमणार का?
6 सप्टेंबरच्या जीआरनुसार, जळगावात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांची कंत्राटी भरती करण्याची जाहीरात आली. म्हणजे आता तहसीलदारसारखी पदं तुम्ही कंत्राटी पद्धतीने भरणार का? फडणवीसांनी जे काही आता दाखले दिले आहेत. त्यात आम्ही डेटा ऑपरेटर, मोबाइल शिक्षक अशा पदांची भरती कंत्राटी पद्धतीने केली आहे. पण तुम्ही थेट तहसीलदार कंत्राटी पद्धतीने नेमणार का? असा सवाल देशमुखांनी फडणवीस यांना केला.
