(रत्नागिरी)
बेकायदेशीर मासेमारीला आता चाप बसणार आहे. अनेक दिवस प्रतीक्षा असलेली सहाय्यक मत्स्य आयुक्त विभागाची गस्ती नौका कार्यरतकरण्यात आली आहे. १० ते १२ कर्मचारी जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीमध्ये गस्त घालणार आहेत. यामुळे विनापरवाना मासेमारी करणाऱ्या मिनी पर्ससीन नौका, १२ वावाच्या आत मासेमारी करणाऱ्या पर्ससीन, एलईडीचा वापर करणाऱ्या पर्ससीन, घुसखोरीवर कारवाई झाल्यास शाश्वत मासेमारीच्यादृष्टीने मत्स्य विभागाचे महत्वाचे पाऊल असेल.
मत्स्य विभागाला हक्काची स्पीडबोट मंजूर आहे; परंतु निधीअभावी यावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. परिणामी, मत्स्य विभागाला दरवर्षी गस्तीसाठी खासगी नौकेवर अवलंबून राहावे लागते. महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड घुसखोरी सुरू आहे. मलपी, गोवा, केरळ, गुजरात येथील मच्छीमारांकडून मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केली जाते.
परवाना नसलेल्या मिनी पर्ससीन नौकांचा तर धुमाकूळ सुरू आहे. पर्ससीन नौकांकडून १२ वावाच्या आत मासेमारी होते का, बेकायेदशीर मासेमारी सुरू आहे का? यावर लक्ष ठेवण्यासाठी समुद्रात मत्स्य विभागाकडून गस्त घातली जाते. त्यासाठी मत्स्य विभाग दरवर्षी भाड्याची नौका घेते. या वेळीही गस्तीसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी एक निविदा निश्चित केली असून, दिवसाला २० हजार रुपये देऊन एक नौका गस्तीसाठी निश्चित केली आहे. महिन्याला या नौकेचे ६ लाखावर भाडे मोजावे लागणार आहे.
या गस्ती नौकेला मुहूर्त मिळाला असून, ती समुद्रात कार्यरत झाली आहे. मत्स्य विभागाचे १० ते १२ कर्मचारी आजपासून समुद्रात गस्त घालणार आहेत. त्यामुळे बेकायदेशीर मासेमारीवर काहीसा वचक बसणार आहे. त्यासाठी मत्स्य विभागाने प्रभावी गस्त घालण्याची गरज आहे.
