(नवी दिल्ली)
या वर्षाच्या शेवटी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडसह ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मात्र निवडणुकापूर्वी केंद्र सरकार महिलांसाठी मोठी घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, महिलांच्या नावावर घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर पुरुषांच्या तुलनेत कमी ठेवण्यात येणार आहेत. नवरात्रीच्या काळात यासंबंधीच्या योजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात. केंद्र सरकारने महिलांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. यामुळे महिलांना स्वस्त कर्ज मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
वृत्तसंस्थेनुसार, ३० ते ४० लाखांपर्यंत गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांना व्याजात सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. जर महिला गृहकर्जासाठी सह-अर्जदार असेल तरही ही सूट मिळू शकते. कर्ज व्याजमाफीसाठी महिलांचे वर्गीकरण केले जाईल. सामान्य महिलांना नक्कीच सवलत मिळेल, पण एकल मूल आई, फक्त मुलीची आई किंवा विधवा यांना अधिक सवलत मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्या मुलींनाही परवडणाऱ्या दरात कर्ज देण्याचा विचार सुरू आहे. घराच्या रजिस्ट्रीच्या कमी शुल्कामुळे महिलांच्या नावावर अधिक मालमत्तांची नोंदणी केली जात आहे, त्याचप्रमाणे महिलांच्या नावावर कर्ज वाढल्याने त्यांच्या स्थावर मालमत्तेतही वाढ होणार आहे.
नुकतेच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले असून राष्ट्रपतींनीही याला मंजुरी दिली आहे. पण विरोधकांनी ओबीसी आणि या कायद्याच्या तात्काळ अंमलबजावणीसाठी सरकारवर दबाव टाकत आहेत. सरकारला विरोधी पक्ष याबाबत प्रश्न विचारत आहेत. विरोधी पक्षांच्या कोंडीतून बाहेर निघण्यासाठी केंद्र सरकार याबाबत काम करत असून याची लवकरच घोषणा होऊ शकते, असे जाणकारांचे मत आहे.
महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त
गृहकर्ज घेण्याच्या बाबतीत महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. ४६ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत ४८ टक्के महिलांनी गृहकर्ज घेतले आहे. उर्वरित ६ टक्के कर्ज महिला आणि पुरुषांनी संयुक्तपणे घेतले आहे. व्यवसाय आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज घेण्याचा कलही झपाट्याने वाढत आहे.
