(बंगळुरू)
करोनानंतर देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासह बेरोजगारी (unemployment) दरातही घट झाली आहे. तरीही पदवीधर लोकांची बेरोजगारी अद्याप 15 टक्क्‌यांच्या पातळीवर आहे. वेगवान आर्थिक विकास होऊनही 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे 42% पदवीधर बेरोजगार आहेत, असा निष्कर्ष अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने बुधवारी जाहीर केलेल्या “स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023′ अहवालानुसार (State of Working India 2023′ Report) काढला आहे.
या अहवालानुसार, 2019 नंतर कामगार वर्गाचा आकार वाढला, सहभागाचे प्रमाण वाढले व बेरोजगारी दरात घट झाली. 2021-2022 मध्ये बेरोजगारी दर 6.6% होता. तो 2017-18 मध्ये 8.7% होता. हा आकडा शहरी व ग्रामीण दोन्ही भागात आणि महिला-पुरुष दोन्ही वर्गाशी संबंधित होता. या अहवालात पीरियॉडिक लेबर फोर्स 2023 च्या डेटाचा आधार घेतला आहे. त्यानुसार, उच्चशिक्षित गटात बेरोजगारी दरात मोठे चढ-उतार दिसले.
25 वर्षांहून कमी वयाच्या साक्षर तरुणांत बेरोजगारी दर 42% होता. तर 35 वर्षांवरील केवळ 5% पदवीधरच बेरोजगार होते. म्हणजे पदवीधरांना उशिरा योग्य काम मिळत आहे. तथापि, काम त्यांच्या पात्रतेनुसार व अपेक्षेनुसार आहे की नाही, हे अहवालात सांगितलेले नाही. तसेच, अहवालातील जातीच्या आधारे रोजगार प्रभावांच्या आकलनानुसार, कचरा व कातड्याच्या व्यवसायात अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या वेगाने कमी होत आहे.
लिंगआधारित उत्पन्नाच्या असमानतेत घट
2004 पासूनचा स्थिर महिला रोजगार दर 2019 पासून वाढला. याचे कारण वाढता विकास दर नव्हे, तर घरांमधील आर्थिक तणाव आहे. ज्या घरांत सासू काम करत नव्हती तेथे सुनांच्या नोकरीची अपेक्षा गावांत 20%, शहरांत 30% कमी होती. तर सासू कार्यरत होती तेव्हा नोकरीची शक्‍यता गावांत 50% आणि शहरांत 70% अधिक होती. 2004 ते 2017 दरम्यान लिंगआधारित उत्पन्नाच्या असमानतेत घट झाली आहे.
