(जालना)
मराठा आंदोलकांवर जाळण्यात झालेल्या लाठीमाराचे संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटायला सुरुवात होताच सरकारकडून आंदोलकांची समजूत घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपोषणकर्ते जरांगे-पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. संध्याकाळी सरकारचा प्रस्ताव घेऊन मंत्री गिरीश महाजन आंदोलनस्थळी गेले. जरांगे-पाटील यांनी शांततेत आंदोलन सुरू असताना लाठीमार का केला, गोळीबार का केला, लाठीमार आणि गोळीबाराचे आदेश देणार्‍या पोलीस अधीक्षकांना बडतर्फ किंवा निलंबित का केले नाही असा सवाल त्यांना केला. तसेच जोवर मराठा आरक्षणाचा जीआर हातात पडत नाही तोवर आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे आंदोलकांची समजूत काढण्यास सरकार तूर्तास अपयशी ठरले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक ४ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह होणाऱ्या या बेठकीला मराठा आरक्षण मंत्री उपसमितीमधील सर्व सदस्य मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवारही उपस्थित रहाणार आहेत.
मनोज जरांगे यांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला असून आपल्या मागण्यांवर ठाम आह्वेत. पोलिसांनी आमच्या गावातील 60 जणांना उचललं आहे. त्यांना जेलमध्ये टाकत गंभीर गुन्हे दाखल केले आहे. त्यामुळे जबाबदार पोलिसांनी निलंबित करा. त्यांनी आमच्या आमच्या आई वडिलांवर हल्ला केला. तुमचे पण आई-वडील आहेत. मराठवाड्यातील मराठ्यांना न्याय द्या. महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना आरक्षण द्या. तुम्ही अध्यादेश काढा मी आंदोलन मागे घेतो, असे आश्वासन जरांदे यांनी दिले.
मी मेलो तरी चालेल…
मनोज जरांगे यांनी 1990 ला ओबीसींची लोकसंख्या 28 टक्के होती. तेव्हा 14 टक्के आरक्षण दिलं होतं. 1994 ला 30 टक्क्यांवर गेलं होतं. त्यामुळे आम्हाला पूर्वीचं आरक्षण द्या. त्याला वेळेची आवश्यकता नसते. 1 जून 2004 चा जीआर आहे. कुणबी आणि मराठा एकच आहे. तो लागू करा, अशी मागणी केली. यावेळी त्यांनी मी मेलो तरी चालेल 5 कोटी मराठे सुखी राहतील. एका जीवाने काही फरक पडणार नाही, असेही म्हटले.
गिरीष महाजन आणि नितेश राणे जरांगे-पाटील यांच्या भेटीला गेल्यावर प्रथम त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारने काय काय केले हे त्यांनी सांगितले. मात्र जरांगे-पाटील यांनी खिशातून बंदुकीची गोळी काढून दाखवत त्यांना गोळीबार आणि लाठीमाराविषयी अनेक सवाल केले. त्यावर आपण उद्या 12 वाजता मिटींग लावू आणि सविस्तर चर्चा करू, असे महाजन यांनी त्यांना सांगितले. महाजन यांनी 1 महिन्याचा अवधी द्या, आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावू, असेही आवाहन त्यांना केले. परंतु जरांगे-पाटील यांनी दोन दिवसांत निर्णय घ्या असेच त्यांना सांगितले.
पत्रकारांशी बोलताना महाजन म्हणाले की, दोन दिवसांत जीआर काढणे शक्य नाही. तो काढला तरी कोर्टात टिकणार नाही. म्हणून आम्ही एक महिन्याची मुदत मागितली आहे. त्याआधी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना येथील अंतरवाली सराटी गावातील गावकर्‍यांवर पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या लाठीमारच्या घटनेनंतर याचे पडसाद आजही राज्यभरात उमटताना दिसले. मुंबईसह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बुलडाणा, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी सकल मराठा समाजाकडून आंदोलन सुरू होते. सोलापूर शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, अजित पवार यांच्या प्रतिमेला जोडे मारत लाठी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. यावेळी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. मोहोळ येथे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत त्यांचा पुतळा जाळण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्गावरील कोंडी येथे दुपारी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. अकोल्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे यांचा ताफा अडवून त्यांना काळे झेंडे दाखवण्यात आले. राज्यात अनेक ठिकाणी एसटी बस फोडण्यात येत असल्याने राज्य परिवहन महामंडळाकडून खबरदारी म्हणून मराठवाड्यात जाणार्‍या शेकडो बसेस रद्द करण्यात आल्या होत्या. छत्रपती संभाजीनगर, मनमाड, बीड, जालना, लातूरसह अहमदनगरकडे जाणार्‍या अनेक बस सध्या डेपोतच उभ्या असल्याचे दिसून आले. तर पुण्यातून जाणार्‍या 600 पेक्षा अधिक बस रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर काल रविवार असल्याने अनेक प्रवासी बस स्थानकावर गावाकडे जाण्यासाठी निघाले असताना, बस नसल्याने त्यांना त्रास सहन करावा लागला.
जळगावमधील मुक्ताईनगरमध्येही आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. जालन्यात झालेल्या घटनेवर राज्य सरकारने दोन दिवसांनी कारवाई केली. गृहमंत्रालयाकडून जालना जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोषी यांच्या जागी आयपीएस शैलेश बलकवडे यांची नियुक्ती करण्यात आली.
बुलढाण्यात ‘आपल्या दारी’ कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘जालन्यातील घटनेमुळे मलाही दु:ख झाले आहे. जालन्यातील पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. तसेच जे अतिरिक्त अधीक्षक आहेत त्यांना जिल्ह्याच्या बाहेर पाठवण्यात आले आहे. योग्य ती चौकशी करून या प्रकरणात जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच जर गरज पडली तर न्यायालयात देखील जाण्याची आमची तयारी आहे. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत सरकार आणि मी स्वस्थ बसणार नाही.’ मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी तुषार दोषी यांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र एवढ्याने आमचे समाधान होणार नाही. मराठा बांधवांवर लाठीमार करणार्‍या सर्व पोलिसांना बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. या घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर आज सातार्‍यात मंत्री शंभूराजे देसाईंनी खासदार उदयनराजे यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या कायदेशीर प्रक्रियेबाबतची सर्व माहिती मी आज उदयनराजे यांना दिली.
एमआयएम या पक्षानेही मराठा आंदोलनाला पाठींबा जाहीर केला आहे. एमआयएमचे खासदार तथा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी ट्विट करत आपल्या पक्षाची भूमिका मांडली. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, मराठा समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणासाठी लढा देत आहे. सत्ताधारी आणि त्यांचे नेते विरोधात असताना मराठा आरक्षणाची मागणी करत होते. पण सत्तेत आल्यानंतर समाजाला काय देत आहेत पहा ! प्रत्येकाला आपल्या हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा आणि मागण्याचा अधिकार आहे.
जालना जिल्ह्यात आज (सोमवार)पासून सकाळी 6 वाजल्यापासून 17 सप्टेंबरपर्यत जमावबंदी आदेश देण्यात आला आहे. यासंबंधीचे आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी केशव नेटके यांनी दिले आहेत. जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जनंतर या ठिकाणची परिस्थिती बिघडली असून खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने हे आदेश लागू केले आहेत. जालन्यात लागू केलेल्या जमावबंदीच्या आदेशामुळे 6 तारखेची श्रीकृष्ण जयंती, 7 तारखेचा गोपाळकाला आणि 14 तारखेच्या पोळा तसेच 17 सप्टेंबरच्या दिवशी मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त निघणाऱ्या मिरवणुका आणि इतर कार्यक्रम रद्द करावे लागणार आहेत.
