( मुंबई )
ग्रामविकास विभागाच्या परिक्षेची संपूर्ण भरतीप्रक्रिया शासनाने मान्यता दिलेल्या आय.बी.पी.एस. या कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर परीक्षा अत्यंत पारदर्शक व काटेकोर पद्धतीने होणार आहे. मात्र, काही समाजविघातक प्रवृत्तीच्या व्यक्तींकडून प्रलोभने दाखवून आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा फसवणूकीपासून उमेदवारांनी दक्षता घ्यावी, तसेच अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडू नये, असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.
ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये गट ‘क’ संवर्गातील आरोग्य विभागाची 100 टक्के व इतर विभागांची 80 टक्के रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील गट-क मधील 30 संवर्गांतील एकूण 19,460 इतकी पदे सरळसेवेने भरणेबाबतची जाहिरात 5 ऑगस्ट, 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
आता मंत्री महाजन म्हणाले की, ग्रामविकास व पंचायत राज विभागांतर्गत राज्यातील भरतीबाबतच्या जाहिरातीनुसार 5 ते 25 ऑगस्ट 2023 पर्यत ऑनलाईन पद्धतीने उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत. ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले आहे की, फसवणूक झाल्यास शासन अथवा जिल्हा परिषद जबाबदार राहणार नाही. कोणतीही व्यक्ती परिक्षेसंदर्भात आर्थिक मागणी करीत असल्याबाबत निदर्शनास आल्यास त्यांच्याविरुद्ध जवळच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात यावी, असे सर्व उमेदवारांना आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये शक्यतो एकाच कालावधीमध्ये पदनिहाय संगणकीकृत परीक्षा होणार असल्यामुळे उमेदवाराने एकाच पदाकरिता अनावश्यक, जास्त जिल्हा परिषदांमध्ये अर्ज करू नये. असे केल्यास अर्ज शुल्कापोटी उमेदवारांचा अनावश्यक खर्च होण्याची शक्यता आहे. भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन परीक्षेचे प्रवेशपत्र हे संगणकीकृत यंत्रणेद्वारे तयार होणार असल्यामुळे उमेदवाराने एका संवर्गासाठी एकापेक्षा जास्त जिल्हा परिषदांना अर्ज केले असल्यास व परीक्षा प्रवेश पत्रानुसार उमेदवाराला एकाच वेळेस अन्य ठिकाणी परीक्षेचा क्रमांक आल्यास व त्याठिकाणी परीक्षा देता न आल्यास त्यास जिल्हा परिषद जबाबदार राहणार नाही.
