(नवी दिल्ली)
व्हॉटसअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर अशा सोशल मिडियावर अल्पवयीन मुलं खूप वेळ घालवू लागली आहेत. काही तर खेळण्यासाठी दिवसभर फोनचा वापर करतात. मुलं सतत ऑनलाइन असल्याने पालकही वैतागले आहेत. अनेक पालक याविषयी मी काय करू असा सल्ला डॉक्टरांना विचारत आहेत. मानसिक आरोग्याचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी हा प्रश्न परवलीचा झाला आहे. कारण अनेक अल्पवयीन मुलं आता सोशल मीडियावर पडीक असतात. त्यामुळे ती जगाशी जोडली जातात, यामुळे अनेक गैरप्रकार घडत असतात.
केंद्र सरकारकडून पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक आणले जात आहे. यामध्ये १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांसाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्याअंतर्गत मुलांना इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि ट्वीटरसारखे सोशल मीडिया अकाउंट बनवण्यास बंदी घालता येईल. यासोबतच इतर अनेक प्रकारच्या अटी आणि शर्ती लागू केल्या जाऊ शकतात.
असे आहेत नवीन नियम
- मुले त्यांच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडिया अकाउंट बनवू शकणार नाहीत. म्हणजे, सोशल मीडियावर मुलं कोणत्या नावाने आणि अकाऊंटसह आहेत, त्यांच्या पालकांना त्याची माहिती असेल.
- नवीन नियमानुसार कोणतीही टेक कंपनी मुलांचा डेटा अॅक्सेस करू शकणार नाही. त्यांचा डेटा अॅक्सेस करण्यासाठी, टेक कंपनीला प्रथम पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल.
- याशिवाय कोणतीही कंपनी मुलांना लक्ष्य करून जाहिराती दाखवणार नाही. तसे केल्यास शिक्षेची तरतूद असेल. मुले कोणत्याही वेबसाइटवर प्रवेश करू शकणार नाहीत. मुलांना शिक्षण आणि ऑनलाइन शिक्षण, शिष्यवृत्ती यासारख्या वेबसाइट्स आणि अॅप्स वापरण्याची परवानगी दिली जाईल. त्याचबरोबर काही शैक्षणिक संकेतस्थळांना विद्यार्थ्यांचा डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी दिली जाऊ शकते.
- एका दिवसात जास्तीत जास्त २ तास डिव्हाइसवर प्रवेश करण्याची परवानगी असेल.
