ज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ अंतर्गत अनेक नाविन्यपूर्ण योजना व कार्यक्रम शासनाने हाती घेतले आहेत. सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना चालना देण्यासाठी तसेच राज्यात व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना जाहीर केली आहे.
राज्यातील युवक/ युवतींच्या सर्जनशिलतेला वाव मिळून राज्यात स्वयंरोजगारास पूरक वातावरण तयार करणे, त्याद्वारे राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून प्रकल्प उभारणीस हातभार लावणे. हा या योजनेचा उद्देश आहे.
ही योजना पूर्णत: ऑनलाईन पद्धतीने राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येते. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेकरिता https://maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतेखाली DLTFC समितीमार्फत शिफारस करण्यात येते. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) यांच्या मान्यतेने एकूण २३ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व ११ खाजगी क्षेत्रातील तसेच १४ सहकारी बँकांचा समावेश या योजनेत आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :-
- उत्पादन उद्योग, कृषी पूरक उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र.
- उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पासाठी, सेवाक्षेत्रातील आणि कृषी आधारित/ प्राथमिक प्रकल्प मर्यादा २०-५० लाख रुपये आहे.
- एकूण लक्षांकापैकी किमान ३० टक्के महिला लाभार्थी व किमान २० टक्के अनुसूचित जाती / जमाती.
पात्रता अटी:
- राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या व किमान १८ ते ४५ वयोगटातील स्वयंरोजगार करु इच्छिणारे उमेदवार विशेष प्रवर्गासाठी (अनुसूचित जाती/ जमाती/ महिला/ अपंग/माजी सैनिक/ इतर मागास प्रवर्ग/ विमुक्त व भटक्या जमाती/ अल्पसंख्यांक) ५ वर्षाची अट शिथिल.
- रु.१० लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता ७ वी पास व रु. २५ लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान १० वी पास असावे.
- अर्जदाराने यापूर्वी अनुदान समाविष्ट असलेल्या राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या / महामंडळांच्या योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.
प्रकल्प मर्यादा किंमत :
- प्रकिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल रु.५० लाख व सेवा / कृषी पूरक उद्योग / व्यवसाय प्रकल्पांसाठी कमाल रु. २० लाख.
योजना अंमलबजावणी यंत्रणा :
अ) शहरी भागासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र
ब) ग्रामीण भागांसाठी : जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय
एकत्रित समन्वय व सनियंत्रण, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र.
पात्र मालकी घटक :
वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेले बचत गट, एकल मालकी कंपनी (OPC) व मर्यादित दायित्व संस्था (LLP).
बँक/वित्तीय संस्था यांचा सहभागः–(मार्जिन मनी- अनुदान) :
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत स्वयं गुंतवणूक व राज्य शासनाचे (अनुदान स्वरुपातील) आर्थिक सहाय्य याव्यतिरिक्त आवश्यक ६० ते ७५ टक्के अर्थसहाय्य बँकांमार्फत उपलब्ध होईल. राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँका, शेड्युल्ड बँका, खाजगी बँका व १४ जिल्ह्यांतील मध्यवर्ती सहकारी बँका इत्यादींमार्फत बँक कर्ज उपलब्ध होईल.
लाभार्थी निवड:
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची संपूर्ण: ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी होत आहे. यासाठी अर्जदारांसाठी विशेष CMEGP पोर्टल अर्जदारांसाठी उपलब्ध आहे. अर्जदारांनी अर्ज केल्यानंतर जिल्हास्तरावरील स्थापित कार्यबल समितीच्या छाननीअंती मान्यता दिलेले प्रस्ताव संबंधित बँकांना शिफारस करण्यात येतील. बँकांमार्फत प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून प्रकल्प मंजुरी व कर्ज मंजुरीबाबत बँक निर्णय घेईल. बँक मंजुरीच्या अनुषंगाने मंजूर प्रकल्प किंमतीस पात्र असणारे अनुदान संबंधित कर्ज खात्यात राज्य शासनाच्या तरतुदीतून वितरित होईल. राज्य शासनाचे अनुदान ३ वर्ष कालावधीसाठी LOCK-IN राहील. प्रकल्प यशस्वीरित्या अंमलबजावणी झाल्याची खात्री झाल्यानंतर राज्य शासनाचे अनुदान वितरित होईल. संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाईन असल्याने अर्जदारांना कार्यालयात भेटी देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
प्रशिक्षण:
योजनेंतर्गत कर्ज प्रस्ताव मंजूर झालेल्या अर्जदारांसाठी निःशुल्क निवासी स्वरुपाचे उद्योजकीय प्रशिक्षण शासनमान्य संस्थांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात येईल. हे प्रशिक्षण, उत्पादन प्रवर्गातील प्रकल्पांसाठी २ आठवडे व सेवा, कृषी पूरक उद्योग, व्यवसायांसाठी एक आठवडा मुदतीचे असेल. कर्ज वितरणापूर्वी प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
सर्वसाधारण आवश्यक कागदपत्रे:
- जन्म दाखला/ शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / वयाचा पुरावा/ शैक्षणिक पात्रते संबंधिचे कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे.
- आधार कार्ड
- नियोजित उद्योग / व्यवसाय जागेबाबतचे दस्ताऐवज, भाडेकरार (साध्या कागदावरील प्राथमिक संमती), बँक मंजुरीनंतर नोंदणीकृत भाडेकरार बँकेस सादर करावा लागेल.
- जातीचे प्रमाणपत्र (एस.सी/ एस.टी.प्रवर्ग/ इतर मागास प्रवर्ग/ विमुक्त व भटक्या जमाती/ अल्पसंख्यांक)
- विशेष प्रवर्गासाठीचे पूरक प्रमाणपत्र (अपंग, माजी सैनिक)
- वाहतुकीसाठी परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना.
- स्वसाक्षांकित विहित नमुन्यातील वचनपत्र (Undertaking)
संगणकीय प्रणालीवर सीएमईजीपी पोर्टल सीएमईजीपी पोर्टल (CMEGP PORTL) आवश्यक माहिती नोंदविल्यास प्रकल्प संकीर्ण अहवाल तयार होईल. त्याची प्रत कागदपत्रांसोबत अर्जासोबत सादर करावी.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अर्ज व प्रकल्प उभारणींतर्गत टप्पे: –
जिल्हा स्तरावर सीएमईजीपी CMEGP पोर्टलवर महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्याकडे ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर महाव्यवस्थापकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावांची छाननी केली जाते. प्राथमिक पात्र प्रस्तावांची यादी तयार झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत प्रस्तावांची अंतिम निवड व विविध बँकांना कार्यक्षेत्रनिहाय कर्ज प्रस्तावांची शिफारस केली जाते.
बँकस्तरावर प्रस्तावाची आवश्यक शहानिशा कर्ज प्रस्ताव मंजुरीबाबत बँकेकडून अंतिम निर्णय घेतला जातो. प्रस्तावास बँक मंजुरी असल्यास बँकेकडून सादर केलेल्या शासनाच्या अनुदान (मार्जिनमनी) प्रस्तावाची उद्योग संचालनालयाकडून छाननी व मंजुरी दिली जाते. उद्योग संचालनालयाच्या मान्यतेनंतर नोडल बँकेद्वारा संबंधित बँकेस अनुदान वितरणाचे निर्देश दिले जातात. अर्जदारांनी स्वतःची ५ ते १० टक्के रक्कम उपलब्ध केल्यावर व आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मंजूर रक्कमेचे पूर्ण कर्ज वितरण केले जाते.
प्रकल्प उभारणी व कार्यान्वयन
तीन वर्ष प्रकल्प यशस्वीपणे अंमलबजावणी झाल्यानंतर शासनाच्या अनुदानाचे अर्जदाराच्या कर्ज खात्यात समायोजन (Settlement of Claim) केले जाते.
अधिक माहिती व संपर्कासाठी :
राज्यस्तरीय संनियंत्रण:
- विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नविन प्रशासकीय इमारत, २ रा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई – ४०००३२.
- हेल्पलाईन नंबर १८६०२३३२०२८ / ०२२-२२६२३६१ / ०२२-२२६२२३२२.
- महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (संबंधित जिल्हा)
- जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी (संबंधित जिल्हा)
संकेतस्थळ
https://maitri.mahaonline.gov.in , www.di.maharashtra.gov.in
– अर्चना शंभरकर विभागीय संपर्क अधिकारी
