(नवी दिल्ली)
गूड अँड सर्व्हिस टॅक्स अथॉरिटी आता रिअल टाईम अ‍ॅक्सेससाठी करदात्यांच्या बँकिंग व्यवहारांवर लक्ष ठेवत आहे. याचा अर्थ असा की, बनावट पावत्या ओळखणे आणि इनपूट टॅक्स क्रेडिट इनपूटचा वापर व्यवसाय विभागाद्वारे केला जाऊ शकतो. अलिकडेच जीएसटी विभागाच्या तपासणीत बनावट पावत्यांद्वारे अवाजवी कर क्रेडिट हवाला व्यवहारांसाठी वापरला जात असल्याचे उघड झाले आहे.
यासोबतच अनेक व्यवहारांद्वारे बनावट चलन बनवणा-या व्यक्तींकडे पैसे परत येत आहेत. शेल कंपन्याही बनावट बिलांच्या माध्यमातून पैशांचा गैरवापर करत आहेत. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार या प्रकरणांत मनी ट्रेल महत्त्वाचा आहे. जीएसटी नोंदणीदरम्यान करदाते फक्त एकाच बँक खात्याचे तपशील देतात आणि व्यवसायातील व्यवहार करण्यासाठी एकाहून अधिक खात्यांचा वापर करू शकतात. सध्या बँकिंग व्यवहाराचा डाटाही मिळणे कठीण आहे. अनेकवेळा तपशील देईपर्यंत बनावट पावत्या बनवणारी कंपनी किंवा व्यक्ती आधीच गायब झालेली असते. अशा स्थितीत जीएसटी अधिका-यांना आता बँकिंग व्यवहारांवर जलद डेटा मिळवायचा आहे.
सध्या करचुकवेगिरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आयकर विभागाला हाय प्राईज ट्रांजेक्शन, संशयास्पद व्यवहार तसेच एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त रोख ठेवींची माहिती मिळते. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने बनावट पावत्या रोखण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. जेणेकरून करचुकवेगिरीला आळा बसेल, याबाबत आरबीआयशी चर्चा करण्याची गरज असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले.
