(मुंबई)
राज्यातील सरकारी शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना यावर्षीपासून एकाच प्रकारचा मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. सरकारी शाळांमध्ये मोफत दिला जाणारा गणवेश हा राज्यस्तरावर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. या कामासाठी अवघ्या दीड महिन्यांचा कालावाधी सरकारकडे आहे. सध्या शालेय विद्यार्थ्यांचा गणवेश कसा असावा यावर विचार केला जात आहे. नंतर कापड खरेदीची निविदा,त्यानंतर गणवेश शिवून घेणे आणि हे गणवेश राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये पोहोचवणे अशी ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडणार आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पोशाखात एकरूपता आणण्याचा प्रस्ताव असून या प्रस्तावांतर्गत सरकार ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रिय गणवेश खरेदी करेल आणि शाळांना वितरित करण्यात येई. नवीन गणवेश तयार करण्यासाठी सरकार राज्यातील महिला बचत गटांना सहभागी करून घेण्याचा विचार करत आहे. राज्याच्या शाळांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शालेय शिक्षण विभागाने लोणावळा येथे नुकत्याच आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत ही कल्पना चर्चेसाठी आली. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.
सध्या शाळांना सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्यांला वर्षाला दोन गणवेषासाठी ६०० रुपये देते. या शाळांच्या व्यवस्थापन समिती किंवा संस्था आपल्या स्तरावर कापड खरेदी करुन विद्यार्थ्यांना गणवेश देतात. शाळा पातळीवर गणवेश कसा असावा हे ठरवले जात होते. बऱ्याच शाळांमधील विद्यार्थीच गणवेशाचा रंग ठरवितात. त्यासाठी मतदानासारखे उपक्रम देखील राबवले जातात. पण आता राज्यस्तरावरुन विद्यार्थ्यांचा गणवेश तयार केला जाणार आहे.त्यानंतर हा गणवेश विद्यार्थ्यांना वाटप केला जाणार आहे. दरम्यान, डिसेंबर २०१६ मध्ये गणवेशाचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते. मात्र २०१८ मध्ये हा निर्णय मागे घेतला गेला.
