चिपळूण : ठाकरे सरकारच्या कृषी कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून, केंद्र सरकारने आपल्या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना देऊ केलेले संरक्षण काढून घेऊन सामान्य शेतकऱ्याची मान पुन्हा दलालांच्या कचाट्यात अडकविण्याचा डाव आहे, अशी टीका भाजपचे माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
या प्रस्तावित सुधारणांमुळे पुन्हा दलालांना मोकळे रान मिळणार असून त्यांचे खिसे भरण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असल्याने सुधारणा मंजूर न करता केंद्राचे कृषी कायदे जसेच्या तसे स्वीकारले पाहिजेत, अशी मागणीही डॉ.नातू यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने मांडलेल्या तीन कायद्यांवर दोन महिन्यांत जनतेची मते मागविली आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे कायदे फेटाळण्याऐवजी काही सुधारणा सुचविल्या असल्या तरी, केंद्राने केलेल्या तीनपैकी दोन कायदे महाराष्ट्रात अगोदरपासूनच अस्तित्वात होते. हमीभावापेक्षा कमी भावाने विक्रीसंदर्भात शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत ही बाब स्वीकारण्यात आली आहे. मात्र, शेतकरी व पुरस्कर्ता हे परस्पर संमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता किमान आधारभूत किमतीहून कमी किमतीचे कृषी करार करू शकतील, असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत म्हटले आहे.
ही बाब म्हणजे, शेतकऱ्याच्या नाडवणुकीसाठी दलालास मोकळे रान देण्याची पळवाट आहे, दोन वर्षाचे करार कितीही वेळा शेतकऱ्यासोबत करता येण्याच्या या छुप्या तरतुदीमुळे हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करण्याची मुभा व्यापाऱ्यास मिळणार आहे, असे नातू यांनी म्हटले आहे.
