(मुंबई)
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने नवीन वाळू धोरणाला मंजुरी दिली होती. विधानसभेनंतर राज्यपालांनी प्रस्तावित धोरणाला संमती दिल्यानंतर आजपासून महाराष्ट्रात नवीन वाळू धोरण लागू करण्यात आलं आहे. त्यामुळं आता आजपासून राज्यातील सामान्यांना केवळ सहाशे रुपयांत एक ब्रास वाळू खरेदी करता येणार आहे. महाराष्ट्रात नवं वाळू धोरण लागू झाल्यानंतर आता राज्यातील वाळुपट्ट्यांची लिलावपद्धती शासनाकडून बंद करण्यात आली आहे. यापूर्वी सहा ते सात हजार रुपयांना एक ब्रास वाळू मिळत होती. महागाई आणि अवैध धंद्यांना चाप बसवण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने आणलेलं वाळू धोरण आजपासून राज्यात लागू करण्यात आलं आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगावात महाराष्ट्रातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचं उद्घाटन आज महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलं आहे.
अवैध वाळू उपाशला आळा घालण्यासाठी आणि राज्यातील नागरिकांना स्वस्तात वाळू विक्री करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने नवीन वाळू धोरण लागू केलं आहे. त्यामुळं आता सहा ते सात हजारांना मिळणारी एक ब्रास वाळू आता नागरिकांना केवळ सहाशे रुपयांत मिळणार आहे. सहाशे रुपये प्रती ब्रास किंवा १३३ रुपये प्रती मेट्रिक टन अशा स्वस्त दरांत शासकीय दराने वाळू विक्री केली जाणार असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. या वाळू विक्री केंद्रापुढील वाहतुकीचा खर्च मात्र नागरिकांना करावा लागणार आहे.
