(मुंबई)
एखाद्या इमारतीचे पुनर्विकासाचे काम सुरू झाल्यानंतर तेथील रहिवाशांना विकासकाकडून तात्पुरती राहण्यासाठी भाड्याची रक्कम दिली जाते. ही भाडेकरूंच्या उत्पन्नाचे साधन नाही तर, तो त्याचा खर्च आहे. त्यामुळे त्या रकमेवर कर आकारणी करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा आयकर विभागाच्या मुंबईतील न्यायाधिकरणाने दिला आहे. यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत तात्पुरत्या ठिकाणी भाडेतत्त्वाने राहणाऱ्या लोकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
पुनर्विकासादरम्यान भाड्यापोटी बिल्डरकडून मिळालेली रक्कम ही त्यांचे उत्पन्न नसून तो त्यांचा खर्च आहे. परिणामी ही रक्कम करमुक्त असल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहेच पण, अशाच परिस्थितीत असलेल्या हजारो नागरिकांना या निर्णयाचा फायदा आता होणार आहे.
एखाद्या रहिवाशाचे घर पुनर्विकासासाठी गेले असले आणि त्याने स्वतः घराची सोय केली, तसेच त्यासाठी बिल्डरकडून मिळणारे मासिक भाडे वापरले नाही तरीदेखील भाड्याची रक्कम संबंधित रहिवाशाचे उत्पन्न मानता येणार नाही आणि ती रक्कम करमुक्तच असेल असे आयकर न्यायाधीकरण यांनी स्पष्ट केले आहे.
