(मुंबई)
राज्यातील बोगस शाळांविरोधात शिक्षण विभागाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील बोगस शाळांविरोधात कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण आयुक्तांनी सर्व शिक्षणाधिका-यांना दिले आहेत. कारवाईसाठी ३० एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. राज्य मंडळाच्या शाळांच्या मान्यता, परवानगी, संलग्नता प्रमाणपत्र यांची तपासणी करण्याबाबत मुंबई शिक्षण उपसंचालकांचे शिक्षण अधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अनधिकृत शाळांमुळे पालकांची आर्थिक फसवणूक आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. शिक्षण विभागाकडून अनधिकृत शाळांबाबत अनेकदा सूचना दिल्या जातात. राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या सर्व शाळा दि. ३० एप्रिल अखेरपर्यंत बंद करून तसा अहवाल सादर करण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण आयुक्त यांनी याआधी आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने अशा सर्व शाळा बंद करून सदर शाळेतील विद्यार्थ्यांचे अधिकच्या शासन मान्यता प्राप्त शाळेत समायोजन करून तसा अहवाल २८ एप्रिलपर्यंत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात सादर करायचा आहे.
ज्या अनधिकृत शाळा बंद करण्यात आल्या नाहीत. त्या शाळांवर नजीकच्या पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करून अनधिकृत शाळेकडून दंड स्वरूपात विहित रक्कम वसूल करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. दंड वसूल केल्याबाबत शासनास प्रदान केलेल्या दंडाच्या रकमेचे चलन कार्यालयात जमा करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. दंड भरत नसलेल्या शाळांवर सातबारा उतारा/मालमत्ता पत्रकावर सदर रकमेचा बोजा चढवून सदर सातबारा उतारा मालमत्ता पत्रक ही कागदपत्रे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
