(मुंबई)
जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ व सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाला दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी हे आश्वासन दिल्याची माहिती महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिली.
सेवानिवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणे ६० वर्षे करण्याबाबत अधिकारी महासंघाने भूमिका मांडली होती. त्याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले. सदर बैठकीत झालेल्या चर्चेमध्ये महसूल विभागीय संवर्ग वाटपाच्या अधिनियमातून पदोन्नत अधिका-यांना वगळणे, सेवानिवृत्ती उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे २० लाख करणे, ८० वर्षे वयावरील वरिष्ठ सेवानिवृत्तांना केंद्राप्रमाणे निवृत्ती वेतन वाढ देणे, आदी मागण्यांबाबतदेखील सकारात्मक चर्चा झाली.
निवृत्तीचे वय ६० केल्यास फायदाच
राज्य सरकारच्या सेवेत सुमारे १९ लाख कर्मचारी आहेत. दरवर्षी ६० हजार कर्मचारी निवृत्त होतात. राज्य सरकारने ७५ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली आहे; पण सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणानुसार एक वर्षात नवी भरती एकूण पद संख्येच्या ४ टक्के करता येते. यामुळे ही नोकर भरती करण्यासाठी ४ वर्षांचा कालावधी लागेल, असे कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे. निवृत्त सरकारी कर्मचा-यांना ६० लाख रुपये निवृत्ती निधी द्यावा लागतो. परिणामी ६० हजार कर्मचा-यांवर सरकारला दरवर्षाला ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा बोजा येतो. निवृत्तीचे वय वाढवल्याने नवीन नोकर भरती लांबेल, हा समज अनाठायी आहे. उलट निवृत्तीचे वय ६० केल्यास सरकारचे दरवर्षी ४ हजार कोटी रुपये वाचतील, असे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.
