कर्नाटकमध्ये निवडणुकीपूर्वी भाजपने मोठी खेळी करीत मुस्लिम आरक्षणाचा कोटा घटवला आहे. देशात अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक संघर्ष सुरू असतानाच आता कर्नाटक सरकारनं मुस्लिम समाजासाठी लागू असलेलं चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. त्यामुळं आता ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपानं मोठी राजकीय खेळी केल्यामुळं त्यावरून नवं राजकीय वादंग पेटण्याची शक्यता आहे. मुस्लिमांना लागू असलेलं चार टक्के आरक्षण वोक्कालिगा (दोन टक्के) आणि लिंगायत समाजाला (दोन टक्के) देण्यात आलं आहे. याशिवाय मुस्लिम समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांत समावेश करत असल्याचं कर्नाटक सरकारनं जाहीर केलं आहे.
Government of Karnataka has decided to increase the Lingayat reservation from 5% to 7% and reservation for Vokkaliga community from 4% to 6%: CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/iSphxpUYxd
— ANI (@ANI) March 24, 2023
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शक्रवारी कॅबिनेट बैठक घेतली. त्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यावरून ५६ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मुस्लिम समाजाचं आरक्षण काढून ते वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजाला देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. नव्या बदलांनुसार मुस्लिम समाजाला ईडब्लूएस कोट्याचा लाभ घेता येणार आहे. ज्यात जैन, ब्राह्मण, मुदलिया, वैश्य आणि अन्य समाजांचा समावेश आहे.
दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकीत अशा निर्णयामुळे चांगले मताधिक्य मिळेल, असे पक्षाच्या नेत्यांना वाटते. त्यामुळे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरणही होईल, असे पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
