(रत्नागिरी / दादा जाधव)
‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ या घोषणेनुसार मंगळवार दि.14 मार्चपासून सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांनी राज्यभर संपाची हाक दिली आहे. जिल्ह्यातील विविध विभागातील हजारो कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होतील, असे समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र भोजे यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने 10 मार्च रोजी मेस्माचे परिपत्रक काढल्याने कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. आमच्या मागण्या रास्त असून आम्हाला न्याय मिळवणे हे क्रमप्राप्त असल्याचे व घटनात्मक तरतुदीनुसार कामगारांचा मुलभूत अधिकार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
एनपीएस रद्द करून जुनी पेंशन योजना लागू करा तसेच पीएफआरडीए कायदा रद्द करा, कंत्राटी अंशकालीन रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व विभागातील सर्व रिक्त पदे भरण्यास तात्काळ मान्यता द्यावी, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना विनाशर्त मान्यता देण्यात यावी, चतुर्थ श्रेणी वाहनचालक पदे भरण्यावरील बंदी हटवावी, शिक्षक-शिक्षकेतर पालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात, कामगार कायद्यातील बदल केलेल्या जाचक अटी तात्काळ रद्द कराव्यात. तसेच आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची कार्यवाही सुरू करावी, अशा प्रमुख मागण्यांसह इतर महत्त्वाच्या दहा मागण्यांसाठी सदरचा संप करण्यात येत असल्याचे सचिव चंद्रकांत चौगुले यांनी सांगितले आहे.
सर्वच खात्यातील कामगार, कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असल्याने त्या दिवसापासून जिल्ह्यातील बहुतेक कार्यालयांचे नियमित कामकाज ठप्प पडणार असल्याचे कार्याध्यक्ष दिनेश सिनकर यांनी म्हटले आहे. तसेच पेन्शन हा वृद्धापकाळातील सर्वात मोठा आधार आहे. शिवाय 30 ते 35 वर्षे सरकारी सेवेत घालविणाऱ्यांना तो नाकारणे म्हणजे त्यांच्यावर घोर अन्याय केल्यासारखे आहे. त्यामुळेच नाईलाजास्तव आम्हाला हा अप्रिय मार्ग अवलंबवावा लागत असल्याचे यावेळी समन्वय समितीचे जिल्हा सचिव सागर पाटील यांनी म्हटले आहे. दरम्यान अजूनही वेळ गेली नसल्याचे सांगून सरकारने त्यापूर्वीच या मुद्द्यावर सोईचा मार्ग निवडावा, असे मत राज्य सरकारी गट ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोहिते यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, सन 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्यांना राज्य सरकारने डीसीपीएस ही नवी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मात्र या योजनेद्वारे दिले जाणारे निवृत्तीवेतन अत्यंत तोकडे आहे. त्यात वृध्दापकाळातील औषधी व आहार-विहाराचाही खर्च भागत नाही. त्यामुळे शेवटच्या वेतनाच्या निम्म्या रकमेची तरतूद असलेली सन 1982 सालची जुनी पेन्शन योजनाच लागू करा, अशी मागणी कास्ट्राईब माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप वाघोदे यांनी म्हटले आहे.
संबंधित कामगार-कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे. त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधितांचा संघर्ष सुरू आहे. राज्य शासनाने किमान आतातरी आपल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करुन त्यांना जुन्या योजनेनुसार निवृत्तीवेतन लागू करावे, असे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक हित समितीचे समन्वयक प्रशांत जाधव, संदीप जाधव, मोहन बापट व महादेव शिंदे यांनी म्हटले आहे.
