रत्नागिरी:- वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थेतील शाळांनी आरटीईअंतर्गत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. तरीदेखील काही शाळांनी प्रवेश नाकारल्यास कारवाई केली जाईल, अशी सुचना शासनाने केली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थेतील आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी शासनामार्फत चालना देण्यात येत आहे. प्रवेश प्रक्रियेनंतर शासनामार्फत आरटीई प्रवेश देणार्‍या संस्थांना अनुदान देण्यात येते. 2019-20 या वर्षातील रखडलेली अनुदानातील रक्कम गेल्या महिन्यात केवळ 18 लाख 91 हजार मिळाली आहे. आरटीई प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील पात्र 95 शाळा असल्याने मिळालेली रक्कम कमी आहे. जिल्ह्यातील खासगी शाळांनी मागील 2 ते 3 वर्षांपासून रखडलेले अनुदान द्यावे. अन्यथा आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याची भूमिका घेतली आहे. खासगी संस्थांच्या या भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी पात्र शाळांचे अनुदान प्रलंबित राहिल्याने प्रवेश देताना काही खासगी शाळांची धुसफूस सुरू झाली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये प्रवेशच न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने याबाबत गंभीर भूमिका घेतली आहे. कोरोनामुळे निधी नसल्याचे सांगत अनुदान देण्यास विलंब लावत आहे. त्यामुळे शासन व खासगी शाळांच्या भांडणात विद्यार्थी भरडला जाण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी शासनाने याबाबत प्रवेशाबाबत आक्रमक भूमिका घेतली असून जर प्रवेश नाकारला तर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थेतील आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी शासनामाफत चालना देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने 25 टक्के प्रवेश मोफत केला आहे. यासाठी दरवर्षी शासन अनुदान देत आहे.मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे अनुदान कमी झाले आहे. गेल्यावर्षीचे मानधन आतापासून हे 18 लाख 91 हजार रुपये समान वाटप करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे.
