( मुंबई )
राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचा-यांच्या १०५ संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर करत वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र याचे लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाहीत. वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के.पी. बक्षी समितीच्या या संदर्भातील शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याचा जीआर वित्त विभागाने सोमवारी जारी केला आहे. त्यामुळे वीस विभागातील १०४ संवर्गातील अधिकारी, कर्मचा-यांना यापुढे वाढीव वेतनाचा लाभ मिळणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर त्यांचा रोष आता कमी होईल असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
केंद्र सरकारने २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. त्यानंतर राज्यातही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र, पाचवा आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळीच अनेक संवर्गाच्या वेतनात वेतनत्रुटी होत्या. सातव्या वेतन आयोगातही या त्रुटी कायम राहणार असल्याने त्या दूर करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी दूर करण्यासाठी निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी.बक्षी यांची राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने २०१८ साली आपला पहिला अहवाल दिला. मात्र, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी अधिक अभ्यास करण्याची शिफारस करत हा अहवाल परत पाठवला होता.
त्यानंतर बक्षी समितीने ८ फेब्रुवारी २०२१ साली आपला अंतिम अहवाल सादर केला. जवळपास ३५० पदांबाबत अन्याय झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला होता. त्यातील १०५ पदांबाबतचा अन्याय बक्षी समितीने मान्य केला असून या पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याच्या शिफारशी आपल्या अहवालात केली होती.
वाढीव वेतन पूर्वलक्षी प्रभावाने नाही
राज्य सरकारने २० विभागांतील १०५ पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याचा जीआर सोमवारी जारी केला आहे. सातवा वेतन आयोग २०१६ साली लागू करण्यात आला असला तरी बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार या १०४ पदांवरील अधिकारी, कर्मचा-यांना वाढीव वेतन मात्र फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू होणार आहे. २०१६ पासून आतापर्यंत काल्पनिक वेतनवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मागील काळातील कोणतीही थकबाकी कर्मचा-यांना मिळणार नाही.
