(मुंबई)
बिगर यांत्रिकी नौकांना मिळणाऱ्या अनुदानात दुपटीहून अधिक वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. लहान मच्छिमार आणि रापणकारांना त्याचा फायदा होणार असून, २०१० नंतर मच्छीमारांना राज्य सरकारकडून मिळालेली ही मोठी भेट आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी यासंदर्भात घोषणा केली.
सागरी व भूजल क्षेत्रातील मच्छिमारांना व्यावसायिक व आर्थिक दृष्ट्या बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन संपूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभे आहे. यासाठी लहान मच्छिमारांना व रापणकारांना अत्यंत सुलभ पद्धतीने अनुदान देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. तयार जाळी खरेदी व बिगर यांत्रिकी नौका बांधणीच्या अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला असून, यामुळे राज्यातील सागरी क्षेत्रामध्ये परंपरात पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लहान मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.
या संदर्भात ९ फेब्रुवारी रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वापरण्यात येणाऱ्या नॉयलॉन व मोनोफिलामेंट जाळी खरेदीवर ५० टक्क्यांपर्यंत व रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला रांपणीच्या तयार जाळ्यांवर तयार जाळ्याच्या किंमतीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. बिगर यांत्रिकी नौकांच्या बाबतीत शासनाने लहान मच्छिमारांना अथवा रापणकारांना १० टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी /तयार नौका खरेदी करण्यासाठी सध्याच्या प्रचिलत दराने (एक लाख रुपये) देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा वाढवून दोन लाख पन्नास हजारांपर्यंत करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे लहान मच्छिमारांना किंवा रापणकारांना १० टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी/तयार नौका खरेदी करण्यासाठी प्रकल्प किंमत ५ लाखांपर्यंत खर्चाच्या ५० टक्के अथवा दोन लाख पन्नास हजार यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान मिळेल. भूजल मत्स्यव्यवसायाच्या बाबतीत निर्णय घेताना शासनाने भूजलाशयीन मस्यव्यवसायांतर्गत नायलॉन/मोनोफिलॅमेंट तयार जाळी खरेदीवर प्रती सभासद/ वैयक्तिक मच्छीमारास २० किग्रॅ.पर्यंत ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
भूजल क्षेत्रात लहान आकाराच्या होड्या वापरल्या जातात. बिगर यांत्रिकी नौकेसाठी अनुदान देताना देखील शासनाने मच्छीमार बांधवांचा अतिशय संवेदनशीलपणे विचार केला असून यामध्ये लाकडी, पत्रा व फायबर नौकेला प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. मासेमारी व्यवसायामध्ये मच्छिमारांना विविध साधनसामुग्रीचा उपयोग सुलभतेने करता यावा, त्यांचे जीवन सुलभ सुखकारक व्हावे यासाठी शासनाने हे हितकारक निर्णय घेतले असून शासन मच्छीमारांना वेळोवेळी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.
