(मुंबई)
केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोर निराशा झाल्याने अंगणवाडी, आशा कर्मचारी संघटनांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मोदी सरकारच्या बजेटमधून अंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण आहार आणि अन्य क्षेत्रातील योजनांबाबत ब-याच अपेक्षा होत्या. मात्र, या बजेटने त्यांची घोर निराशा केली. त्यामुळे या बजेटविरोधात आंदोलन करण्याचे अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशनने (आयफा) निर्धार केला आहे. त्यानुसार भाजप-एनडीए खासदारांच्या घरांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत.
अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने (महाराष्ट्र) सक्षम अंगणवाडी, पोषण २ योजना, आयसीडीएस या सर्वांवरील बजेट मागील वर्षी २०२६३ कोटी होते. ते फक्त २९१ कोटींनी वाढवून २०५५४ कोटी केले आहे. लाभार्थ्यांची कोरोना व लॉकडाऊनमुळे वाढलेली संख्या आणि तीव्र महागाई लक्षात घेता ही वाढ नाही तर प्रत्यक्षात घटच असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
सध्या पोषण आहाराचा दर आणि प्रमाण गरजेपेक्षा एक तृतियांशच आहे. अंगणवाडी कर्मचा-यांचे मानधन त्यांच्या कामाचे प्रत्यक्ष मोल आणि किमान वेतन यांच्या तुलनेत जेमतेम पाव भाग आहे. अंगणवाड्यांचे भाडे गेले वर्षभर दिलेले नाही. प्रवास भत्ता दोन-तीन वर्षे थकित आहे, आहाराची बिले, इंधन भत्ता थकित आहे.
हजारो जागा रिक्त ठेवून कर्मचाऱ्यांनाकडून विनामोबदला जास्तीचे काम करवून घेतले जात आहे. याबाबत सरकार कोणतीच ठोस पावले उचलत नाही. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. तर अंगणवाडी कर्मचा-यांची परिस्थिती सुधारण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या केंद्र सरकारने कुपोषणाशी लढणा-या २६ लाख अंगणवाडी कर्मचा-यांना मात्र अर्धपोटी ठेवले असल्याचे अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.
